Indian Constitution

  किसान सम्मान निधि योजना खाता आधार से लिंक कैसे करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है।  इस योजना के तहत 2 एकड़ भूमि वाले छोटे किसानों को उनके बैंक खाते में सलाना 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।  यह पैसा तीन किस्तों में किसान के बैंक खाते में सीधे पहुंचती है।  मगर अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है तो यह रकम आपके बैंक खाते तक नहीं पहुंचेगी।  पीएम किसान योजना के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है।  सरकार द्वारा दी गई 6 हजार की रकम तीन किस्तों में आपके बैंक खाते में पहुंचाई जाती है।  मगर आपका बैंक खाता अगर आपकी आधार से जुड़ा नहीं है तो यह रकम आपके खाते तक नहीं पहुंचेगी।  इसलिए अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के खाते तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करें।  अगर अभी तक आपने अपना आधार नंबर बैंक से लिंक नहीं किया है तो उसे अपने नजदीकी बैंक जाकर जल्दी लिंक करा लें।  बैंक खाता का आधार से लिंक होने का क्या लाभ...

 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी सूची 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना गांव में बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की है।  इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास की सुविधा सरकार प्रदान करती है।  कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची 2021 में अपना नाम देखने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।  योनि द्वार पीएम आवास योजना अंतिम सूची में अपना नाम प्राप्त करेंगे वह सभी इस योजना के हकदार है।  PMAY ग्रामीण योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmay.g.nic.in   मैं जाना होगा। 

 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी।  इस योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके की महिलाओं को चूल्हे और दूसरे से मुक्ति दिलाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन  दिलाने की शुरुआत की है।  जो महिलाएं लकड़ी और उपयोग पर खाना बनाती हैं अब उन्हें इससे राहत मिलेगी।  उज्ज्वला योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?  अगर आपका नाम उज्जवला योजना लिस्ट में है तो आप  इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।  लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए लिस्ट में नाम होने के साथ-साथ आवेदक महिला की होनी चाहिए।  •उनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो।  • उसके घर पहले से एलपीजी कनेक्शन ना हो।  • उसके पास बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है।  आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज • पासपोर्ट साइज फोटो • बीपीएल राशन  • आधार कार्ड या वोटर आईडी • बिजली पानी का बिल • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

 स्टैंड अप इंडिया लोन योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में मध्यम वर्ग के उद्यमियों के लिए यह योजना शुरू की है।  इस योजना से आप अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार से कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं।  आप अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर एक करोड़ तक का लोन ले सकते हैं।  लिए गए लोन का आप 7 साल तक भुगतान कर सकते हैं।  इस योजना के तहत अब दो प्रकार का लोन ले सकते हैं।  पहला आप टर्म लोन भी ले सकते हो दूसरा कार्यशील पूंजी लोन भी ले सकते हैं।  अगर आप इन दोनों में कोई साथ लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं।  पर दोनों लोन लेने के बावजूद आप को अधिकतम एक करोड़ की धनराशि ही प्राप्त होगी| जिस धनराशि का आप को अधिकतम 7 वर्ष तक के अंदर भुगतान करना होगा।  स्टैंड अप योजना के लिए पात्रता • अगर आप स्टैंड अप योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप का बिज़नेस मैं क्यों फैक्चरिंग विनिर्माण सर्विसिंग व्यापार संबंधी होना चाहिए।  • इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष स...

Consumer Protection Act in Hindi : कंजूमर  प्रोटेक्शन एक्ट 2019  उपभोक्ताओं के अधिकार से सम्बंधित कानून है जो 2019 में भारत की संसद के द्वारा बनाया गया।  इससे पहले उपभोक्ता अधिकार कानून 1986 था जो इस नए कानून के चलते रद्द कर दिया गया है।  उपभोक्तओं के कई तरह के अधिकार होते हैं जैसे जानने का अधिकार, उचित सर्विस का अधिकार आदि जब किसी उपभोक्ता को लगता है की उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर ने धोखा किया है तब उपभोक्ता अपनी शिकायतों तथा उसके समाधान के लिए कंस्यूमर फोरम में पहुँच सकता है जो की जिला से शुरू होकर राष्ट्रीय लेवल तक है।  इस कानून में यह सब बताया गया है की उपभोक्ता अपनी शिकायत कब और कहाँ कर सकता है ? इस कानून में यह भी बताया गया है की कंस्यूमर कौंसिल की स्थापना किस तरह और किन लोगों से बनाई जाएगी।  बदलते समय में जहाँ उपभोक्तावाद बढ़ रहा है  ऐसे समय में नए कानून की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो की इस नए कंजूमर कानून से पूरी हो सकेगी।  इस नए कानून में  कुल 107 धारा है जिसमे उपभोक्ता अधिकारों तथा अन्य बातों के बारे में बताया गया है। ...

 Specific Relief Act in Hindi / विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963: स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963  में बनाया गया एक कानून है जो की जब किन्ही के बीच कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी उसको पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी कोर्ट के द्वारा उस संविदा को पूरा करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है।  ये सब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट १९६३ के तहत ही किया जाता है।  विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा लिस्ट  / Specific Relief Act in Hindi Section List:  1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (Short title, extent and commencement) - Specific Relief Act 1963 2 - परिभाषाएँ (Definitions) - Specific Relief Act 1963 3 - व्यावृत्तियाँ (Savings) - Specific Relief Act, 1963 4 - विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये दिया जाना और दाण्डिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिये नहीं (Specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws) 5 - विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति का प्रत्युद्धरण...

 RTI Act in Hindi / सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005: सुचना का अधिकार कानून 2005 में बना भारत का एक कानून हैं।  यह कानून इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्योँकि इस कानून के चलते भारतीय व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ी हैं और सरकारी विभागों में काम करने वालों का दायित्व भी।  अब कोई भी व्यक्ति एक एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी सरकारी विभाग के कार्यकलापों के बारे में जानकारी ले सकता हैं । इस कानून के बाद यह भी हुआ हैं की ज्यादातर सरकारी विभाग अपनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं और कोई भी व्यक्ति उस संस्था या विभाग की वेबसाइट पर पहुँच कर वो जानकारी इक्कठी कर सकता हैं या उसके बारे में जान सकता हैं।  हालाँकि कुछ विभागों या विषयों पर जानकारी नहीं ली जा सकती फिर भी इस क़ानून के चलते देश भर में सरकारी विभागों के नजरिये में व्यापक बदलाव आया हैं।  Right to Information Act 2005 / राइट टू इनफार्मेशन एक्ट  आम भारतीय नागरिक के लिए बेहद उम्दा शाबित हुआ हैं।  सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा लिस्ट  / RTI Act in Hindi Section List:  1 - संक्षिप्त नाम, व...

 Arms Act in Hindi / आयुध अधिनियम, 1959 : दुनिया के कुछ देशों में हथियार रखने का भी वहां के नागरिकों का मौलिक अधिकार होता है जैसे की अमेरिका के संविधान में यह अधिकार वहां के नागरिकों को दिया गया है।  लेकिन अगर हम भारत का संविधान देखें तो उसमे ऐसा अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं मिला है । अंग्रेजों से पहले के समय में भारत के लोग अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न हथियार रखते थे।  जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्ज़ा किया उसके बाद उन्होंने हथियारों से सम्बध्धित कानून बनाकर हथियारों का रखना एक कानून अपराध बना दिया।  भारत के आजाद होने के बाद तथा संविधान के लागु होने के बाद भारत में नया आर्म्स एक्ट बना।  इस कानून में समय समय पर बदलाव भी किये गए हैं।  भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में हथियार नहीं रख सकता बल्कि भारत में सरकारें उन व्यक्तियों को जो हथियार रखना चाहते हैं उन ऐसा करने के लिए परमिशन / लइसेंस दे सकती हैं । केंद्र सरकार अगर चाहे तो कुछ प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति, संस्था आदि को इसमें छूट भी दे सकती हैं । भारत में हथियारों से समबन्धित कानून आर्म्स एक्ट 1959 ...

 पोक्सो कानून /  POCSO Act in Hindi 1988: The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 - भारत में बच्चों को लैंगिक / यौन अपराधों से बचाने के लिए भारत की संसद के द्वारा उठाये गए क़दमों के तहत यह कानून 2012  में बनाया गया । इस कानून में बच्चों से सम्बंधित यौन अपराध तथा ऐसे अपराध करने वाले के लिए सजा के प्रावधान दिए गए हैं।  इस कानून में यह भी बताया गया है की बच्चों से संबधित मामलों में मीडिया की क्या जिम्मेदारी है।  इस कानून में लड़कों तथा लड़कियों के साथ होने वाले सभी लैंगिक अपराध शामिल किये गए हैं तथा उनके सम्बन्ध में जो पनिशमेंट है वो भी बताई गयी है।  पोक्सो अधिनियम की धारा लिस्ट / Sections of POCSO Act in Hindi 1988: 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (Short title, extent and commencement) 2 - परिभाषाएं (Definitions) - POCSO ACT 2012 3 - प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative sexual assault) 4 - प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड (Punishment for penetrative sexual assault) 5 - गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated penetrative sexual assault) ...

 Motor Vehicle Act in Hindi / मोटर यान अधिनियम, 1988 [Hindi and English] भारत में मोटर यानों से सम्बंधित कानून।  भारत में जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो सब इस कानून के दायरे में आते हैं । कोई मोटर व्हीकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ? उससे संबधित अपराध क्या क्या है ? क्या करने पर कितना फाइन / पेनल्टी लगेगी ये सब मोटर यान कानून में दिया गया है । यहाँ तक की सड़कों पर लगे दिशा सूचक आदि भी इसी मोटर व्हीकल एक्ट का हिस्सा हैं।   मोटर यान अधिनियम की धारा लिस्ट / Sections of Motor Vehicles Act 1988: 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (Short title, extent and commencement) 2 - परिभाषाएं (Definitions) - Section 2 2A - ई-गाड़ी या ई-रिक्शा (E-Cart and E-Rickshaw) 2B - नवपरिवर्तन का संवर्धन (Promotion of innovation) 3 - चालन-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता (Necessity for driving licence) 4 - मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा (Age limit in connection with driving of motor vehicles) 5 - धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व (Responsibility of owne...

 NI Act in Hindi NI Act in Hindi Section List / Negotiable Instruments Act, 1881 :  1 - संक्षिप्त नाम (Short title) 2 - अधिनियमितियों का निरसन (Repeal of enactments) 3 - निर्वचन खण्ड (Interpretation clause) 4 - वचन-पत्र (Promissory note) 5 - विनिमय-पत्र (Bill of exchange) 6 - चैक (Cheque) 7 - लेखीवाल, ऊपरवाल (Drawer, drawee) 8 - धारक (Holder) 9 - सम्यक्-अनुक्रम-धारक (Holder in due course) 10 - सम्यक-अनुक्रम में संदाय (Payment in due course) 11 - अन्तर्देशीय लिखत (Inland instrument) 12 - विदेशी लिखत (Foreign instrument) 13 - परक्राम्य लिखत (Negotiable instrument) 14 - परक्रामण (Negotiation) 15 - पृष्ठांकन (Indorsement) 16 - निरंक पृष्ठांकन और पूर्ण पृष्ठांकन (Indorsement in blank and in full) 17 - संदिग्धार्थी लिखते (Ambiguous instruments) 18 - जहाँ कि रकम अंकों और शब्दों में भिन्नतः कथित है (Where amount is stated differently in figures and words) 19 - माँग पर देय लिखत (Instruments payable on demand) 20 - स्टाम्पित अधूरी लिखत (Inchoate stamped instruments) 21 - “दर्शन पर'' “उप...

 Indian Contract Act in Hindi : संविदा कानून भारत में संविधा से सम्बंधित कानून है जो कि भारत में होने वाले एग्रीमेंट,कॉन्ट्रैक्ट आदि के बारे में कि वो किस कानून के किस प्रावधान के अनुसार संविदा करने वालों पर लागु होंगे।  भारत का संविदा कानून 1872 में अंग्रेजों के राज के समय बनाया गया था।  इसके कुछ हिस्से बाद में हटा दिए गए और उनको अलग कानून के रूप में बनाया गया।  तक़रीबन 150 साल बीत जाने के बाद भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कि जिस समय बनाया गया था।  या ये कहा जा सकता है कि आज संविदा कानून पहले से ज्यादा जरुरी हो गया है क्योंकि देश में व्यापर तथा काम धंधों में बहुत बढ़ोतरी हुई है।  भारतीय संविदा कानून कि धारा लिस्ट : 1 - संक्षिप्त नाम (Short title). 2 - निर्वचन खंड (Interpretation clause). 3 - प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण (Communication, acceptance and revocation of proposals) 4 - संसूचना कब सम्पूर्ण हो जाती है (Communication when complete) 5 -प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण (Revocation of Proposals ...