Indian Constitution | संविधान

Right Against Handcuffing - Prem Shankar Shukla vs Delhi Administration Case
In a landmark judgment (Prem Shankar vs Delhi Administration) Supreme Court added a projectile in its armoury to be used against the war for prison reform and prisoners rights. In this case the validity of some clauses of Punjab Police Rules were challenged as violation of Trinity i.e. Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India. Justice Krishna Iyer while delivering the majority judgment held that provisions that every under trial who was accused of a non bailable offence punishable with more than three years jail term would be handcuffed, were violative of articles 14, 19 and 21 of the constitution. Handcuffing should be resorted to only when there is a "clear and present danger of escape" breaking out the police control and for this there must be clear material, not merely an assumption. In special instances the application of iron is not ruled out. But even where in extreme cases, handcu…

प्रश्न- निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए- 1. सम्मेलन का अधिकार 2. संगम या संग बनाने का अधिकार 3. संचरण (भ्रमण) का अधिकार 4. निवास करने और बस जाने का अधिकार 5. व्यापार या कारोबार करने का अधिकार Write short notes to the following- 1. right to assemble 2. Right to Forum Association or Union 3. right to move 4. right to reside and settle 5. Right to carry on any trade of business.
उत्तर (1) सम्मेलन का अधिकार- संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ख) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक निरयुध सम्मेलन करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अधीन प्रत्येक नागरिक सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने तथा जुलूस आदि निकालने के लिए स्वतंत्र है। वस्तुतः यह अधिकार भी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से मिलता-जुलता है। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार भी अबाध अर्थात निरपेक्षत नहीं है विधि पूर्ण सम्मेलन के लिए दो बातें आवश्यक है क. यह शांतिपूर्वक होना चाहिए। यानी पीसफुली ख. निरायुद्ध होना चाहिए।  यानी विदाउट आर्म्स संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत स…

प्रश्न- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदत संरक्षण की विवेचना कीजिये? उत्तर- संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को मुख्य रूप से तीन संरक्षण प्रदान किए गए हैं- 1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण 2. दोहरे दंड से संरक्षण 3. स्व- अभिशंसन से संरक्षण
1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण- संविधान के अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कुछ करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रकृत विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को केवल ऐसे कार्य के लिए दंडित किया जा सकता है जो उसे किए जाने के समय प्रवृत्त  किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध हो। यदि कार्य के लिए किए जाने के समय वह किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध नहीं है तो बाद में कोई विधि बनाकर उसे दंडनीय नहीं बनाया जा सकता है। इसका सीधा…

प्रश्न - संविधान के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की विवेचना कीजिए क्या इसमें जीविका का अधिकार भी शामिल है? Discuss the protection of the life and personal liberty under the constitution? does it include the right to livelihood also?                                  अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए किए गए उपबंधों की विवेचना कीजिए? क्या इस स्वतंत्रता के संरक्षण में जीविकोपार्जन का अधिकार भी सम्मिलित है? अपने उत्तर में निर्णित वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए? discuss the protection of the life and personal liberty as contained in article 21 of the Constitution of India? does it include the right to livelihood also? explain with the the help of decided cases?                                 अथवा स्वच्छ सुनवाई आज अनुच्छेद 21 का प्रमाणिक चिन्ह है। स्वच्छ सुनवाई से संबंधित निर्णित वादों का उल्लेख कीजिए? Fair trial is the hall mark of article 21  refer decided cases dealing with fair trial?                            …