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Section 185 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 185 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 185 of MV Act 1988 :- Driving by a drunken person or by a person under the influence of drugs -- Whoever, while driving, or attempting to drive, a motor vehicle -- (a) has, in his blood, alcohol exceeding 30 mg. per 100 ml. of blood to detected in a test by a breath analyser, [or in any other test including a laboratory test], or (b) is under the influence of a drug to such an extent as to be incapable of exercising proper control over the vehicle, shall be punishable for the first offence with imprisoninent for a term which may extend to six months, or with fine [of ten thousand rupees], or with both; and for a second or subsequent offence, [***], with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine [of fifteen thousand rupees], or with both. Explanation -- For the purposes of this section, the expression “drug“ means any intoxicant other than alcohol, natural or synthetic, or any natural material

Section 184 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 184 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 184 of MV Act 1988 :- Driving dangerously -- Whoever drives a motor vehicle at a speed or in a manner which is dangerous to the public [or which causes a sense of alarm or distress to the occupants of the vehicle, other road users, and persons near roads], having regard to all the circumstances of the case including the nature, condition and use of the place where the vehicle is driven and the amount of traffic which actually is at the time or which might reasonably be expected to be in the place, shall be punishable for the first offence with imprisonment for a term [which may extend to one year but shall not be less than six months or with fine which shall not be less than one thousand rupees but may extend to five thousand rupees, or with both], and for any second or subsequent offence if committed within three years of the commission of a previous similar offence with imprisonment for a term which may extend to two

Section 183 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 183 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 183 of MV Act 1988 :- Driving at excessive speed, etc. -- (1) Whoever drives [or causes any person who is employed by him or subjects someone under his control to drive] a motor vehicle in contravention of the speed limits referred to in section 112 shall be punishable [in the following manner, namely:- (i) where such motor vehicle is a light motor vehicle with fine which shall not be less than one thousand rupees but may extend to two thousand rupees; (ii) where such motor vehicle is a medium goods vehicle or a mediurn passenger vehicle or a heavy goods vehicle or a heavy passenger vehicle with fine which shall not be less than two thousand rupees, but may extend to four thousand rupees; and (iii) for the second or any subsequent offence under this sub-section the driving licence of such driver shall be impounded as per the provisions of the sub-section (4) of section 206.] (3) No person shall be convicted of any offe

Section 182B Motor Vehicles Act, 1988

  Section 182B Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 182B of MV Act 1988 :- Punishment for contravention of section 62A -- Whoever contravenes the provisions of section 62A, shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 182B of Motor Vehicles Act, 1988: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182ख का विवरण :  -  धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड -- जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा । To download this dhara / Section of Motor Vehicle Act in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.

Section 182A Motor Vehicles Act, 1988

  Section 182A Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 182A of MV Act 1988 :- Punishment for offences relating to construction, maintenance, sale and alteration of motor vehicles and components. -- (1) Whoever, being a manufacturer, importer or dealer of motor vehicles, sells or delivers or alters or offers to sell or deliver or alter, a motor vehicle that is in contravention of the provisions of Chapter VII or the rules and regulations made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine of one lakh rupees per such motor vehicle or with both: Provided that no person shall be convicted under this section if he proves that, at the time of sale or delivery or alteration or offer of sale or delivery or alteration of such motor vehicle, he had disclosed to the other party the manner in which such motor vehicle was in contravention of the provisions of Chapter VII or the rules and regulations made thereunder. (2) Whoever,

Section 182 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 182 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 182 of MV Act 1988 :- Offences relating to licences -- (1) Whoever, being disqualified under this Act for holding or obtaining a driving licence drives a motor vehicle in a public place or in any other place, or applies for or obtains a driving licence or, not being entitled to have a driving licence issued to him free of endorsement, applies for or obtains a driving licence without disclosing the endorsement, made on a driving licence previously held by him shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine [of ten thousand rupees] or with both and any driving licence so obtained by him shall be of no effect. (2) Whoever, being disqualified under this Act for holding or obtaining a conductor's licence, acts as a conductor of a stage carriage in a public place or applies for or obtains a conductor's licence or, not being entitled to have a conductor's licence iss

Section 181 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 181 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 181 of MV Act 1988 :- Driving vehicles in contravention of section 3 or section 4 -- Whoever drives a motor vehicle in contravention of section 3 or section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine of five thousand rupees, or with both. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 181 of Motor Vehicles Act, 1988: State Of Maharashtra vs Salman Salim Khan & Anr on 18 December, 2003 Paramjit Bhasin And Ors vs Union Of India And Ors on 9 November, 2005 Kishan Gopal & Anr vs Lala & Ors on 26 August, 2013 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 का विवरण :  -  धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना -- जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । To download this dhara / Section of Motor Vehicle

Section 180 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 180 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 180 of MV Act 1988 :- Allowing unauthorised persons to drive vehicles -- Whoever, being the owner or person in charge of a motor vehicle, causes, or permits, any other person who does not satisfy the provisions of section 3 or section 4 to drive the vehicle shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine of five thousand rupees, or with both. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 180 of Motor Vehicles Act, 1988: United India Insurance Company vs Lehru And Ors on 28 February, 2003 Paramjit Bhasin And Ors vs Union Of India And Ors on 9 November, 2005 S.Rajaseekaran vs Union Of India & Ors on 22 April, 2014 S.Rajaseekaran vs Union Of India & Ors on 22 April, 1947 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 180 का विवरण :  -  अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना -- जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य

Section 179 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 179 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 179 of MV Act 1988 :-Disobedience of orders, obstruction and refusal of information -- (1) Whoever wilfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction, or obstructs any person or authority in the discharge of any functions which such person or authority is required or empowered under this Act to discharge, shall if no other penalty is provided for the offence be punishable with fine which may extend to two thousand rupees. (2) Whoever, being required by or under this Act to supply any information, wilfully withholds such information or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true, shall, if no other penalty is provided for the offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.  Supreme Court of India Important Ju

Section 178 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 178 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 178 of MV Act 1988 :- Penalty for travelling without pass or ticket and for dereliction of duty on the part of conductor and refusal to ply contract carriage etc. -- (1) Whoever travels in a stage carriage without having a proper pass or ticket with him or being in or having alighted from a stage carriage fails or refuses to present for examination or to deliver up his pass or ticket immediately on a requisition being made therefor, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees. Explanation -- In this section, "pass” and “ticket” have the meanings respectively assigned to them in section 124. (2) If the conductor of a stage carriage, or the driver of a stage carriage performing the functions of a conductor in such stage carriage, whose duty is-- (a) to supply a ticket to a person travelling in a stage carriage on payment of fare by such person, either wilfully or negligently-- (i) fails or

Section 177A Motor Vehicles Act, 1988

  Section 177A Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 177A of MV Act 1988 :- Penalty for contravention of Regulations under section 118 -- Whoever contravenes the regulations made under section 118, shall be punishable with fine which shall not be less than five hundred rupees, but may extend to one thousand rupees. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 177A of Motor Vehicles Act, 1988: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177क का विवरण :  -  धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति -- जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा । To download this dhara / Section of Motor Vehicle Act in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.

Section 177 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 177 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 177 of MV Act 1988 :-  General provision for punishment of offences -- Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule, regulation or notification made thereunder shall, if no penalty is provided for the offence be punishable for the first offence with fine which may extend to five hundred rupees, and for any second or subsequent offence with fine which may extend to one thousand and five hundred rupees. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 177 of Motor Vehicles Act, 1988: Naveen Kumar vs Vijay Kumar And Ors on 6 February, 2018 Surendra Kumar Bhilawe vs The New India Assurance Company  on 18 June, 2020 M.C. Mehta vs Union Of India & Ors. Etc on 20 November, 1997 Paramjit Bhasin And Ors vs Union Of India And Ors on 9 November, 2005 Multani Hanifbhai Kalubhai vs State Of Gujarat & Anr on 1 February, 2013 Prakash Chand Daga vs Saveta Sharma on 14 December, 2018 मो

Section 176 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 176 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 176 of MV Act 1988 :- Power of State Government to make rules -- A State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of sections 165 to 174, and in particular, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :- (a) the form of application for claims for compensation and the particulars it may contain, and the fees, if any, to be paid in respect of such applications; (b) the procedure to be followed by a Claims Tribunal in holding an inquiry under this Chapter; (c) the powers vested in a Civil Court which may be exercised by a Claims Tribunal; (d) the form and the manner in which and the fees (if any) on payment of which an appeal may be preferred against an award of a Claims Tribunal; and (e) any other matter which is to be, or may be, prescribed. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 176 of Motor Vehicles Act, 1988: Rajast

Section 175 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 175 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 175 of MV Act 1988 :- Bar on jurisdiction of Civil Courts -- Where any Claims Tribunal has been constituted for any area, no Civil Court shall have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which may be adjudicated upon by the Claims Tribunal for that area, and no injunction in respect of any action taken or to be taken by or before the Claims Tribunal in respect of the claim for compensation shall be granted by the Civil Court. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 175 of Motor Vehicles Act, 1988: Rajasthan State Road Transport vs Smt. Poonam Pahwa And Ors on 9 July, 1997  on 3 January, 2001 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 175 का विवरण :  -  सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन -- जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया है वहां किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से संबंधित किसी ऐसे प्रश्न को ग

Section 174 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 174 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 174 of MV Act 1988 :- Recovery of money from insurer as arrear of land revenue -- Where any amount is due from any person under an award, the Claims Tribunal may, on an application made to it by the person entitled to the amount, issue a certificate for the amount to the Collector and the Collector shall proceed to recover the same in the same manner as an arrear of land revenue. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 174 of Motor Vehicles Act, 1988: Shamanna vs The Divisional Manager The on 8 August, 2018 National Insurance Co. Ltd vs Swaran Singh & Ors on 5 January, 2004 Premkumari & Ors vs Prahlad Dev & Ors on 18 January, 2008 Oriental Insurance Co. Limited vs Prithvi Raj on 24 January, 2008 Oriental Insurance Co. Ltd vs Zaharulnisha & Ors on 29 April, 2008 S.Iyyapan vs M/S United India Insurance on 1 July, 2013 Mukund Dewangan vs Oriental Ins.Co.Ltd on 11 February

Section 173 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 173 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 173 of MV Act 1988 :- Appeals -- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), any person aggrieved by an award of a Claims Tribunal may, within ninety days from the date. of the award, prefer an appeal to the High Court : Provided that no appeal by the person who is required to pay any amount in terms of such award shall be entertained by the High Court unless he has deposited with it twenty-five thousand rupees or fifty percent of the amount so awarded, whichever is less, in the manner directed by the High Court : Provided further that the High Court may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time. (2) No appeal shall lie against any award of a Claims Tribunal if the amount in dispute in the appeal is less than one lakh rupees. Supreme Court of India Important Judgments And Case

नलकापेट्टा के लोगों की सुरक्षा पर्यावरण संबंधित संघर्ष

  नलकापेट्टा  के लोगों की सुरक्षा पर्यावरण संबंधित संघर्ष प्रश्न०  इस मामले के  तथ्य क्या थे ?  उ०  विजयवाड़ा के दक्षिण में 7 किलोमीटर दूर एक गांव नलकापेट्टा में बसे 350 हरिजन परिवार ने सशक्त कॉन्ट्रेक्टर के विरुद्ध पी. आई. एल. द्वारा संघर्ष जीत कर  विधि क्षेत्र में एक नया इतिहास कायम किया । इस  कॉन्ट्रेक्टर  ने  गांव के आसपास के इलाके में मिट्टी हटाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था । पहले ही मिट्टी हटाने के कारण वहां काफी गड्ढे हो गए थे । जिसमें पानी भरने के कारण 2 बच्चों की जान जा चुकी थी । गांव वालों को यह एहसास हो गया था कि इससे उनकी जान को व उनकी अस्तित्व को खतरा हो सकता है । गांव वालों ने वहा साक्षरता सेंटर का कार्यरत्न सिस्टरस की मदद से सरकारी अधिकारियों से बात करने का निर्णय किया । तबसे  गरीब गांव वालों जो अपने गांव के संरक्षण के लिए तत्पर थे उनका कॉन्ट्रेक्टर जिसे पुलिस का सहयोग प्राप्त था तथा सरकार के विरुद्ध लंबा और दर्दनाक संघर्ष आरंभ हो गया । लोग खदान पर इकट्ठा होकर कॉन्ट्रेक्टर को कार्य आरंभ करने से रोकने लगे । कॉन्ट्रेक्टर के इशारे पर पुलिस ने बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी ।

सूखा राहत कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी याचिका

 सूखा राहत कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी याचिका प्रश्न०  इस रिट याचिका में क्या मामले उठाए गए ?  उ०  राजस्थान राज्य सरकार का पब्लिक वरकर्स  विभाग मदनगंज - हरमरा सड़क तिलोनिया गांव के निकट सूखा राहत कार्य के माग के रूप में निर्णय चल रहा था । बड़ी संख्या में मजदूर प्रति दिन के हिसाब से नियुक्त किए गए थे और उन्हें दिए गए कार्य को पूर्ण करना था। जिसको पूर्ण न करने पर उनकी मजदूरी जो 7/- रुपए प्रतिदिन न होने पर उतने पैसे काट लिए जाते थे तब वादी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित मुकदमा दायर किया जिसमें सूखा राहत के लिए कार्य कर रहे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न प्रदान करने के लिए सरकार को चुनौती दी गई । प्रश्न०  वादी के तर्क क्या थे ?  उ०  वादी ने तर्क दिया की  पी. डब्लू .डी. द्वारा  जो मजदूरी देने संबंधी नीति अपनाई जा रही है उसके कारण मजदूरी को 7 रुपए प्रतिदिन जो न्यूनतम मजदूरी दर है उससे भी कम मजदूरी दी जा रही है । प्रश्न०  राज्य सरकार ने क्या तर्क दिए ?   उ०  राजस्थान सरकार ने कहा क्योंकि मदनगंज हरमरा सड़क सूखा राहत कार्य के अंतर्गत निर्मित की जा रही है। इस

किशोर विचाराधीन कैदी के शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका

  किशोर विचाराधीन कैदी के शीघ्र  सुनवाई के लिए याचिका प्रश्न०  इस रिट याचिका में क्या कहा गया ?  उ०  1985 में शीला बसरे दायर की गई इस रिट याचिका में किशोरों के साथ अमानवीय व्यवहार को दर्शाया गया । प्रश्न०  कोर्ट से क्या प्रार्थना की गई?  उ०  इस याचिका में 1,400 बच्चे जो जेलों में बंद थे उनकी मुक्ति तथा किशोर विचाराधीन कैदियों के शीघ्र  विचार हेतु प्रार्थना की गई | इस न्यायालय से समान बाल न्याय प्रणाली के लिए भी याचिका की गई । प्रश्न०  इस मुकदमे द्वारा क्या किया गया ?  उ०   इस मुकदमे का कारण बाल मामलों के प्रति समाज में चेतना उत्पन्न हुई तथा बाल न्याय संबंधी राजपत्र 1986 में पारित हुआ  जिसमें किशोर तथा बाल अपराधियों से निपटने के लिए सभी राज्यों में समान  कानून तथा नियम लागू करने के लिए कहा । बच्चों को जेलों से हटाकर गृह  में रखने और उन्हें वहां शैक्षिक तथा सुविधा राज्य स्तर पर प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया ।

पुलिस लॉकअप में यत्रणा के विरूद्ध मामला

पुलिस लॉकअप  में यत्रणा के विरूद्ध मामला प्रश्न०  इस मामले में क्या तथ्य उठाए गए थे ? उ०  1983 शीला बरसे  जो एक जानी मानी पत्रकार है उन्होंने उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखते हुए मुंबई शहर की पुलिस लॉकअप  में बंद  महिला विचाराधीन बंदियों की अभिरक्षा में  यंत्रणा  के विरुद्ध शिकायत की । प्रश्न०  इस मामले की जांच के लिए न्यायालय ने किसको नियुक्त किया?  उ०  कोर्ट ने सुश्री अमरती  देसाई जो निर्मला निकेतन समाज कार्य कालेज की अध्यक्ष थी उन्हें जांच के लिए नियुक्त किया  । प्रश्न०  इस रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय जारी किए ?  उ०  सुश्री देसाई की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय के बैन्च जिसमें न्यायमूर्ति भगवती, आर. एस. पाठक और एन. एन. सेन थे  उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे, वह पुलिस लॉकप में  बंद व्यक्तियों को यंत्रणा  तथा बुर -व्यवहार से संरक्षण प्रदान करें ।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का मामला

 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का मामला प्रश्न०  पत्रकारों द्वारा क्या शिकायत की गई?  उ०  नीरज चौधरी बनाम मध्यप्रदेश राज्य सरकार(SCC १९८४ vol 3P 243)  के मामले में एक पत्रकार द्वारा एक पत्र के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष 135 बंधुआ मजदूरों संबंधित रिट याचिका में शिकायत दर्ज की । इसमें बंधुआ मजदूरों उन्मूलन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो मजदूर फरीदाबाद स्थित पत्थर की खानों में कार्य कर रहे थे उन्हें उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी कर उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के वादे पर मुक्त कर वापिस  लाया गया। पर उनके मुक्त होने की 6 माह पश्चात भी यह पाया गया कि उनका पुनर्वास नहीं हो पाया और अभी भी वह गरीबी की हालत में दयनीय स्थिति में रह रहे थे । प्रश्न०  बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में कोर्ट ने क्या कहा ? उ०  बंधुआ मजदूरों अधिनियम के प्रवर्तन  के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार को उचित निर्देश देते हुए यह कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 व 23 की साधारण आवश्यकताओं के अनुसार बंधुआ मजदूरों की पहचान व उनकी मुक्ति आवश्यक है और मुक्त होने के पश्चात उनका उपयुक्त पुनर्वास करना आवश्यक है बिन

फरीदाबाद के बंधुआ मजदूरों का मामला

  फरीदाबाद के बंधुआ मजदूरों का मामला प्रश्न०  इस मामले के तथय क्या थे?  उ०  इस मामले में एक पत्र जो न्यायमूर्ति भगवती को संबोधित था और जिस से फरीदाबाद स्थित पत्थर के खान में  कार्य कर रहे बदुआ मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा गया था उसे पत्र याचिका समझ दाखिल किया गया कोर्ट ने अधिवक्ताओं  तथा आई टी. आई.  के डा  पटवर्धन को विधिक जांच करने के लिए नियुक्त किया । प्रश्न० इस मामले में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय दिया?  उ०  अपनी रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बधुआ मजदूर को मुक्त करते हुए वादी के तर्कों को मानते हुए कहा की पत्थर की खान भी खदान अधिनियम में दी गई खान की परिभाषा में ही सम्मिलित है  और इसी कारण वे सभी लाभ जो अन्य मजदूरों को मिलते हैं वही इन मजदूरों को मिलने चाहिए तथा अन्य सभी लाभ भी जो कल्याणकारी कानूनी द्वारा मिलते हैं वह भी इन्हें मिलना चाहिए ।

पिछौला के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का मामला

पिछौला के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का मामला प्रश्न०  यह मामला किस प्रकार उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा ?  उ०  करीब 40 बंधुआ मजदूर जो भावनी जिले के पिछौला क्षेत्र में कार्यरत थे उन्होंने अपनी दुर्दशा बयान करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक पत्र लिखा । उन्होंने लिखा हम भील आदिवासी है । बड़ी कठिनाई से हमें केवल तीन रुपए से ₹5 तक की मजदूरी दी जाती है जिससे केवल हमारे लिए भोजन ही जुट पता है। पीने का पानी तीन -चार दिन में एक ही बार दिया जाता है । हमारे झोपड़ियां उससे भी खराब हालत में है जहां जानवरों को रखा जाता है। हम यहां से अभी दूर जाना चाहते हैं पर हमारा मालिक तथा उसके गुंडे हमें कहते हैं कि हम तब तक यह अस्थान नहीं छोड़ सकते जब तक हम  2000/- रुपए से 8000/- रुपए प्रति परिवार के हिसाब से उनका चुका नहीं देते । हमारा मालिक कभी भी हमारी झोपड़ियों मैं घुसकर हमारी जवान बेटियों को प्रताड़ित कर उनके साथ मार पीट करते हैं कृपया हमें बचाइए  । बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश ने यह पत्र उच्चतम न्यायालय के आगे प्रस्तुत किया। प्रश्न०  उच्चतम न्यायालय ने इस पत्र याचिका पर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की

फुटपाथ पर सब्जियों बेचने का अधिका

 फुटपाथ पर सब्जियों बेचने का अधिकार प्रश्न०  इस मामले के क्या तथ्य थे ?  उ०  सेवा संस्था की अध्यक्षा श्रीमती इला भट्ट ने 1982 में तीन अन्य सब्जी बेचने वाली महिलाओं तथा से. वा.  संस्था अन्य सदस्यों के साथ उच्चतम न्यायालय में मुंबई प्राविनशियल मयूनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम 1949 के कुछ उपलब्धियों को चुनौती देते   हुई एक रिट याचिका दायर की | अहमदाबाद की मानक चौक मार्केटिं मैं कई सौ टोपलीवालियाॅ सब्जियों और फल भेजती थी | ये  टोपलीवालियाॅ फुटपाथ पर अपनी जीविका अर्जित करने के लिए फुटपाथ पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर थी | इसका आह्मदाबाद नगर निगम द्वारा शोषण किया जा रहा था | इन्हें लाइसेंस देने के लिए तंग किया जा रहा था और पुलिस की सहायता से इन्हें फुटपाथ से बल पूर्वक हटाया जा रहा था | नगर निगम द्वारा इनसे 150/- रुपए प्रति हफ्ता जुर्माना भी वसूल किया जा रहा था | प्रश्न०  कोर्ट द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए ?  उ०  उच्चतम न्यायालय अतंरिम निर्देशन जारी करते हुए नगर निगम को सब्जियां तथा फल बेचने वालों को वहां से बेदखल करने और उनसे जुर्माना वसूल करने की  मनाही की | सितंबर 1984 को उच्चतम न्यायालय ने

गुड्डू गुड्डलूर के कृषकों का मामला

  गुड्डू गुड्डलूर के खेती हरो(  कृषको) की बेदरवल प्रश्न० यह मामला किसने दायर किया ?  उ०  यह लोग हित मुकदमा उच्चतम न्यायालय के तमिलनाडु राज्य के विरुद्ध एक स्थानीय एडवोकेट श्री एम. जे. चेरियन ने गुडलूर के किसानों की ओर से जो कई वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे ने दायर किया था | प्रश्न० इसमें प्रार्थी ने क्या आरोप लगाए | उ०  प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि उन लोगों को जो कई वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हे राज्य के वन अधिनियम में अंतबिष्ट नैसगिॆॆक न्यायालय के सिद्धांतों का पालन न करते हुए बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था | याचिका में कहा गया कि वह अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारी गुडुलूर के उन कृष्को के साथ दुर्वव्हार  कर रहे थे | प्रश्न०  सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किए ?  उ०  उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेशों के जारी होने तक फसलों को हानि ना पहुंचायी जाए  और ना ही गुडुलूर जिले के किसानों को बलात बेदखल किया जाए | अतः  कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए कि किसानों का भूमि के पट्टे संबंधी दावे की सक्षम  अधिकरण द्वारा फिर से जांच की जाए | वह किसान जिन के दावे साबित न ह

PIL On Labor Law/Labor Law

       .    पि, आई, एल  के उदाहरण 1,श्रम कानून के अंतर्गत एशियाड मजदूरों द्वारा उनके अधिकारों की मांग का मामला प्रश्न०  इस मामले के तथ्य क्या थे ?  उ० दिल्ली प्रशासन द्वारा एशियाड परियोजना के निर्माण हेतु ठेकेदारों के माध्यम से एक लाख से अधिक मजदूर नियुक्त किए गए थे । सरकारी अभिकरणों तथा ठेकेदारों ने ठेके पर नियुक्त मजदूरों से संबंधित श्रमिक नियमों की कोई परवाह नहीं की । उन को न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं दी गई । एक स्वतंत्र पत्रकार श्री बी. टी. पदमनाभन कि उन मजदूरों के शोषण के विषय में रिपोर्ट मेनस्ट्रीम नामक पत्रिका( अगस्त 1981) मैं प्रकाशित हुई । उसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के अध्यक्ष के पत्र के  साथ उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया था । न्यायालय ने उस पत्र को स्वीकार कर लिया और उसने मजदूरों के काम संबंधित परिस्थितियों की जांच करने के लिए कोकपालों की नियुक्ति कर दी । प्रश्न०  इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया ?  उ०  इस मामले में न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि इसके आधार पर वैद्य स्थिति मूल अधिकारों तथा सरकार के दायित्व की सीमा को

Important Questions for PIL

प्रश्न० यदि याचिका में दिए गए अभियोगों को सिद्ध करने के लिए लोक हित मुकदमों में दिए गए साक्ष्य उपयुक्त ना हो तब क्या कोर्ट मामले की जांच कर उसके समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए विशारदों  को नियुक्त कर सकता है ?  उ० जि हाँ , कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकृति कर आदेश जारी किए हैं और याचकों को स्थाई या अस्थाई राहत प्रदान की है । प्रश्न०  कोर्ट द्वारा जांच के लिए किन लोगों की नियुक्ति आयोग में की जा सकती है ?  उ०  समाज शास्त्रियों, वकीलों, अध्यापकों ,प्रोफेसरों, पत्रकारों, डॉक्टरों, कोट के अधिकारियों ,श्रम अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की । प्रश्न०  आयोग के खर्चे का भार किस पर है?  उ०  अधिकतर मामलों में यह भार राज्य पर किया जाता है ।

All you need to know about Public Interest Litigation (PIL)

  प्रश्न०  पी.आई.एल. मामलों के याचक जो अधिवक्ता नहीं है क्या उसे अपने मामले में आप बहस करने की अनुमति दी जा सकती है ?  उ०  जी हां उसे केवल न्यायालय को इतिला देनी है कि याचक आप ही मामले की सुनवाई पेश करेंगे | प्रश्न०  क्या याचक न्यायालय से उस अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है ?  उ० जी हां न्यायालय ऐसे में अधिवक्ता को न्याय मित्र के रूप में उस मामले में नियुक्त कर सकता है | या फिर मामले को वैधिक कार्यऻन्वयन समिति के पास उपयुक्त कानूनी सहायता के लिए भेज सकता है |              प्रश्न०  क्या लोक हित मुकदमा दायर करते समय याचक कोर्ट फीस जमा करने के लिए वाद्य है ?  उ०  जी नहीं| यदि जनहित मुकदमा कमजोर वर्गों के हित के लिए दायर किया हो तो कोर्ट याचक को फीस अदा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा | प्रश्न०  पी, आई, एल, याचिका में किए गए दावों  कथा की पुष्टि के लिए किन विभिन्न तरीकों से साक्ष्य  एकत्र किया जा सकते हैं?  उ०  संबंधित व्यक्तियों द्वारा पी.आई. एल. में दिए गए तथ्यों तथा तथ्यों की पुष्टि शपथ पत्र या एफिडेविट द्वारा की जा सकती है|  * संबंधित मामले के विषय में अखबार की कतरन

How To File PIL And What are some essentials of drafting a PIL /जनहित याचिका कैसे दायर की जाती है

प्रश्न० उच्च न्यायालय और उच्चतम  न्यायालयों में लोक हित मुकदमा दायर करने के क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं ?  उ०  संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक तत्वों तथा दस्तावेजों के साथ पत्र याचिका भेजी जा सकती है । इसे रजिस्टर पोस्ट द्वारा ही भेजना चाहिए । * न्यायालय की निशु वैदिक कार्य वंदन समितियों द्वारा सीधे न्यायालय में लोक हित मुकदमे दायर किए जा सकते हैं ।  * किसी भी लोक हित  मुकदमे के संबंध में अधिवक्ता की सहायता द्वारा सीधे केस दायर किया जा सकता है।  * स्वयसेवी संस्थाओं या आई. एल. फर्म द्वारा मामला दर्ज किया जा सकता है।               जनहित मुकदमा दायर करते समय ध्यान रखने योग्य बातें 1, पहले कानूनी समस्या के बारे में प्रभावित लोगों के साथ अच्छी तरह विचार-विमर्श कर ले । 2, यह पता कर ले कि क्या मामले में लोगों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं क्यों की  यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी के मूल्य अधिकारों  पर हमला हुआ है । 3 याचिका को पूरे तथ्यों, विस्तार वर्णन, तिथियों आदि का विवरण देते हुए लिखें । 4 याचिका में लोगों द्वारा चाही गई राहत का विशेष रूप से उल्लेख करें । 5 यदि स

Section 172 Motor Vehicles Act, 1988

 Section 172 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 172 of MV Act 1988 :- Award of compensatory costs in certain cases -- (1) Any Claims Tribunal adjudicating upon any claim for compensation under this Act, may in any case where it is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that-- (a) the policy of insurance is void on the ground that it was obtained by representation of fact which was false in any material particular, or (b) any party or insurer has put forward a false or vexatious claim or defence, such Tribunal may make an order for the payment, by the party who is guilty of misrepresentation or by whom such claim or defence has been put forward of special costs by way of compensation to the insurer or, as the case may be, to the party against whom such claim or defence has been put forward. (2) No Claims Tribunal shall pass an order for special costs under sub-section (1) for any amount exceeding one thousand rupees. (3) No person or insurer against who

Section 171 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 171 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 171 of MV Act 1988 :- Award of interest where any claim is allowed -- Where any Claims Tribunal allows a claim for compensation made under this Act, such Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the claim as it may specify in this behalf. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 171 of Motor Vehicles Act, 1988: Dharampal & Ors vs U.P.State Road Transport Corp on 12 May, 2008 National Insurance Co. Ltd vs Keshav Bahadur And Ors on 20 January, 2004 United India Insurance Co. Ltd. vs Patrica Jean Mahajan And Ors. Etc. on 8 July, 2002 Smt. Kaushnuma Begum And Ors vs The New India Assurance Co. Ltd. on 3 January, 2001 Subulaxmi vs M.D. T.Nadu State Transp.Corp.& . on 1 November, 2012 Jitendra Khimshankar Trivedi & vs Kasam Daud Kumbhar & Ors on 3 F

Section 170 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 170 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 170 of MV Act 1988 :- Impleading insurer in certain cases -- Where in the course of any inquiry, the Claims Tribunal is satisfied that -- (a) there is collusion between the person making the claim and the person against whom the claim is made, or (b) the person against whom the claim is made has failed to contest the claim, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the insurer who may be liable in respect of such claim, shall be impleaded as a party to the proceeding and the insurer so impleaded shall thereupon have, without prejudice to the provisions contained in sub-section (2) of [section 150], the right to contest the claim on all or any of the grounds that are available to the person against whom the claim has been made. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 170 of Motor Vehicles Act, 1988: United India Insurance Co.Ltd vs Shila Datta & Ors on 13 October,

Section 169 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 169 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 169 of MV Act 1988 :- Procedure and powers of Claims Tribunals -- (1) In holding any inquiry under section 168, the Claims Tribunal may, subject to any rules that may be made in this behalf, follow such summary procedure as it thinks fit. (2) The Claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Claims Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974). (3) Subject to any rules that may be made in this behalf, the Claims Tribunal may, for the purpose of adjudicating upon any claim for compensation, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the inquiry

Section 168 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 168 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 168 of MV Act 1988 :- Award of the Claims Tribunal -- (1) On receipt of an application for compensation made under section 166, the Claims Tribunal shall, after giving notice of the application to the insurer and after giving the parties (including the insurer) an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim or, as the case may be, each of the claims and, subject to the provisions of [section 163] may make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just and specifying the person or persons to whom compensation shall be paid and in making the award the Claims Tribunal shall specify the amount which shall be paid by the insurer or owner or driver of the vehicle involved in the accident or by all or any of them, as the case may be. (2) The Claims Tribunal shall arrange to deliver copies of the award to the parties concerned expeditiously and in any case within a period of fifte

Section 167 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 167 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 167 of MV Act 1988 :- Option regarding claims for compensation in certain cases -- Notwithstanding anything contained in the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) where the death of, or bodily injury to, any person gives rise to a claim for compensation under this Act and also under the Workmen's Compensation Act, 1923, the person entitled to compensation may without prejudice to the provisions of Chapter X claim such compensation under either of those Acts but not under both. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 167 of Motor Vehicles Act, 1988: Oriental Ins.Co.Ltd vs Dyamavva & Ors on 5 February, 2013 Gottumukkala Appala Narasimha vs National Insurance Co. Ltd. & Anr on 20 February, 2007 Ireo Grace Realtech Pvt. Ltd. vs Abhishek Khanna on 11 January, 2021 M/S Transcore vs Union Of India & Anr on 29 November, 2006 Ved Prakash Garg vs Premi Devi & Ors

Section 166 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 166 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 166 of MV Act 1988 :-  Application for compensation -- (1) An application for compensation arising out of an accident of the nature specified in sub-section (1) of section 165 may be made -- (a) by the person who has sustained the injury; or (b) by the owner of the property, or (c) where death has resulted from the accident, by all or any of the legal representatives of the deceased; or (d) by any agent duly authorised by the person injured or all or any of the legal representatives of the deceased, as the case may be : Provided that where all the legal representatives of the deceased have not joined in any such application for compensation, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal representatives who have not so joined, shall be impleaded as respondents to the application : Provided further that where a person accepts compensation unde

Section 165 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 165 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 165 of MV Act 1988 :- Claims Tribunals -- (1) A State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Motor Accidents Claims Tribunals (hereafter in this Chapter referred to as Claims Tribunal) for such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to, persons arising out of the use of motor vehicles, or damages to any property of a third party so arising, or both. Explanation -- For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “claims for compensation in respect of accidents involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of motor vehicles” includes claims for compensation under [section 164]. (2) A Claims Tribunal shall consist of such number of members as the State Government may think fit to appoint and where it con

Section 164D Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164D Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164D of MV Act 1988 :-  Power of State Government to make rules -- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter other than the matters specified in section 164C. (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-- (a) the other authority under sub-section (5) of section 147; and (b) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in 25 respect of which provision is to be made by rules. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 164D of Motor Vehicles Act, 1988: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा घ का विवरण :  -  राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, धारा 164ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबं

Section 164C Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164C Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164C of MV Act 1988 :- Power of Central Government to make rules -- (1) The Central Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter. (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-- (a) the forms to be used for the purposes of this Chapter including, -- (i) the form of the insurance policy and the particulars it shall contain as referred to in sub-section (3) of section 147; (ii) the form for making changes in regard to the fact of transfer in the certificate of insurance under sub-section (2) of section 157; (iii) the form in which the accident information report may be prepared, the particulars it shall contain, the manner and the time for submitting the report to the Claims Tribunal and the other agency under section 159; (iv) the form for furnishing information under section 160; and (v) the form of the annual statement

Section 164B Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164B Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164B of MV Act 1988 :- Motor Vehicle Accident Fund -- (1) The Central Government shall constitute a Fund to be called the Motor Vehicle Accident Fund and thereto shall be credited-- (a) payment of a nature notified and approved by the Central Government; (b) any grant or loan made to the Fund by the Central Government; (c) the balance of the fund created under scheme framed under section 163, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019; and (d) any other source of income as may be prescribed by the Central Government. (2) The Fund shall be constituted for the purpose of providing compulsory insurance cover to all road users in the territory of India. (3) The Fund shall be utilised for the following, namely:- (a) treatment of the persons injured in road accidents in accordance with the scheme framed by the Central Government under section 162; (b) compensation to represen