Posts

Showing posts from July, 2021

पिछौला के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का मामला

पिछौला के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का मामला प्रश्न०  यह मामला किस प्रकार उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा ?  उ०  करीब 40 बंधुआ मजदूर जो भावनी जिले के पिछौला क्षेत्र में कार्यरत थे उन्होंने अपनी दुर्दशा बयान करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक पत्र लिखा । उन्होंने लिखा हम भील आदिवासी है । बड़ी कठिनाई से हमें केवल तीन रुपए से ₹5 तक की मजदूरी दी जाती है जिससे केवल हमारे लिए भोजन ही जुट पता है। पीने का पानी तीन -चार दिन में एक ही बार दिया जाता है । हमारे झोपड़ियां उससे भी खराब हालत में है जहां जानवरों को रखा जाता है। हम यहां से अभी दूर जाना चाहते हैं पर हमारा मालिक तथा उसके गुंडे हमें कहते हैं कि हम तब तक यह अस्थान नहीं छोड़ सकते जब तक हम  2000/- रुपए से 8000/- रुपए प्रति परिवार के हिसाब से उनका चुका नहीं देते । हमारा मालिक कभी भी हमारी झोपड़ियों मैं घुसकर हमारी जवान बेटियों को प्रताड़ित कर उनके साथ मार पीट करते हैं कृपया हमें बचाइए  । बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश ने यह पत्र उच्चतम न्यायालय के आगे प्रस्तुत किया। प्रश्न०  उच्चतम न्यायालय ने इस पत्र याचिका पर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की

फुटपाथ पर सब्जियों बेचने का अधिका

 फुटपाथ पर सब्जियों बेचने का अधिकार प्रश्न०  इस मामले के क्या तथ्य थे ?  उ०  सेवा संस्था की अध्यक्षा श्रीमती इला भट्ट ने 1982 में तीन अन्य सब्जी बेचने वाली महिलाओं तथा से. वा.  संस्था अन्य सदस्यों के साथ उच्चतम न्यायालय में मुंबई प्राविनशियल मयूनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम 1949 के कुछ उपलब्धियों को चुनौती देते   हुई एक रिट याचिका दायर की | अहमदाबाद की मानक चौक मार्केटिं मैं कई सौ टोपलीवालियाॅ सब्जियों और फल भेजती थी | ये  टोपलीवालियाॅ फुटपाथ पर अपनी जीविका अर्जित करने के लिए फुटपाथ पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर थी | इसका आह्मदाबाद नगर निगम द्वारा शोषण किया जा रहा था | इन्हें लाइसेंस देने के लिए तंग किया जा रहा था और पुलिस की सहायता से इन्हें फुटपाथ से बल पूर्वक हटाया जा रहा था | नगर निगम द्वारा इनसे 150/- रुपए प्रति हफ्ता जुर्माना भी वसूल किया जा रहा था | प्रश्न०  कोर्ट द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए ?  उ०  उच्चतम न्यायालय अतंरिम निर्देशन जारी करते हुए नगर निगम को सब्जियां तथा फल बेचने वालों को वहां से बेदखल करने और उनसे जुर्माना वसूल करने की  मनाही की | सितंबर 1984 को उच्चतम न्यायालय ने

गुड्डू गुड्डलूर के कृषकों का मामला

  गुड्डू गुड्डलूर के खेती हरो(  कृषको) की बेदरवल प्रश्न० यह मामला किसने दायर किया ?  उ०  यह लोग हित मुकदमा उच्चतम न्यायालय के तमिलनाडु राज्य के विरुद्ध एक स्थानीय एडवोकेट श्री एम. जे. चेरियन ने गुडलूर के किसानों की ओर से जो कई वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे ने दायर किया था | प्रश्न० इसमें प्रार्थी ने क्या आरोप लगाए | उ०  प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि उन लोगों को जो कई वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हे राज्य के वन अधिनियम में अंतबिष्ट नैसगिॆॆक न्यायालय के सिद्धांतों का पालन न करते हुए बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था | याचिका में कहा गया कि वह अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारी गुडुलूर के उन कृष्को के साथ दुर्वव्हार  कर रहे थे | प्रश्न०  सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किए ?  उ०  उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेशों के जारी होने तक फसलों को हानि ना पहुंचायी जाए  और ना ही गुडुलूर जिले के किसानों को बलात बेदखल किया जाए | अतः  कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए कि किसानों का भूमि के पट्टे संबंधी दावे की सक्षम  अधिकरण द्वारा फिर से जांच की जाए | वह किसान जिन के दावे साबित न ह

PIL On Labor Law/Labor Law

       .    पि, आई, एल  के उदाहरण 1,श्रम कानून के अंतर्गत एशियाड मजदूरों द्वारा उनके अधिकारों की मांग का मामला प्रश्न०  इस मामले के तथ्य क्या थे ?  उ० दिल्ली प्रशासन द्वारा एशियाड परियोजना के निर्माण हेतु ठेकेदारों के माध्यम से एक लाख से अधिक मजदूर नियुक्त किए गए थे । सरकारी अभिकरणों तथा ठेकेदारों ने ठेके पर नियुक्त मजदूरों से संबंधित श्रमिक नियमों की कोई परवाह नहीं की । उन को न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं दी गई । एक स्वतंत्र पत्रकार श्री बी. टी. पदमनाभन कि उन मजदूरों के शोषण के विषय में रिपोर्ट मेनस्ट्रीम नामक पत्रिका( अगस्त 1981) मैं प्रकाशित हुई । उसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के अध्यक्ष के पत्र के  साथ उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया था । न्यायालय ने उस पत्र को स्वीकार कर लिया और उसने मजदूरों के काम संबंधित परिस्थितियों की जांच करने के लिए कोकपालों की नियुक्ति कर दी । प्रश्न०  इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया ?  उ०  इस मामले में न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि इसके आधार पर वैद्य स्थिति मूल अधिकारों तथा सरकार के दायित्व की सीमा को

Important Questions for PIL

प्रश्न० यदि याचिका में दिए गए अभियोगों को सिद्ध करने के लिए लोक हित मुकदमों में दिए गए साक्ष्य उपयुक्त ना हो तब क्या कोर्ट मामले की जांच कर उसके समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए विशारदों  को नियुक्त कर सकता है ?  उ० जि हाँ , कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकृति कर आदेश जारी किए हैं और याचकों को स्थाई या अस्थाई राहत प्रदान की है । प्रश्न०  कोर्ट द्वारा जांच के लिए किन लोगों की नियुक्ति आयोग में की जा सकती है ?  उ०  समाज शास्त्रियों, वकीलों, अध्यापकों ,प्रोफेसरों, पत्रकारों, डॉक्टरों, कोट के अधिकारियों ,श्रम अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की । प्रश्न०  आयोग के खर्चे का भार किस पर है?  उ०  अधिकतर मामलों में यह भार राज्य पर किया जाता है ।

All you need to know about Public Interest Litigation (PIL)

  प्रश्न०  पी.आई.एल. मामलों के याचक जो अधिवक्ता नहीं है क्या उसे अपने मामले में आप बहस करने की अनुमति दी जा सकती है ?  उ०  जी हां उसे केवल न्यायालय को इतिला देनी है कि याचक आप ही मामले की सुनवाई पेश करेंगे | प्रश्न०  क्या याचक न्यायालय से उस अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है ?  उ० जी हां न्यायालय ऐसे में अधिवक्ता को न्याय मित्र के रूप में उस मामले में नियुक्त कर सकता है | या फिर मामले को वैधिक कार्यऻन्वयन समिति के पास उपयुक्त कानूनी सहायता के लिए भेज सकता है |              प्रश्न०  क्या लोक हित मुकदमा दायर करते समय याचक कोर्ट फीस जमा करने के लिए वाद्य है ?  उ०  जी नहीं| यदि जनहित मुकदमा कमजोर वर्गों के हित के लिए दायर किया हो तो कोर्ट याचक को फीस अदा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा | प्रश्न०  पी, आई, एल, याचिका में किए गए दावों  कथा की पुष्टि के लिए किन विभिन्न तरीकों से साक्ष्य  एकत्र किया जा सकते हैं?  उ०  संबंधित व्यक्तियों द्वारा पी.आई. एल. में दिए गए तथ्यों तथा तथ्यों की पुष्टि शपथ पत्र या एफिडेविट द्वारा की जा सकती है|  * संबंधित मामले के विषय में अखबार की कतरन

How To File PIL And What are some essentials of drafting a PIL /जनहित याचिका कैसे दायर की जाती है

प्रश्न० उच्च न्यायालय और उच्चतम  न्यायालयों में लोक हित मुकदमा दायर करने के क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं ?  उ०  संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक तत्वों तथा दस्तावेजों के साथ पत्र याचिका भेजी जा सकती है । इसे रजिस्टर पोस्ट द्वारा ही भेजना चाहिए । * न्यायालय की निशु वैदिक कार्य वंदन समितियों द्वारा सीधे न्यायालय में लोक हित मुकदमे दायर किए जा सकते हैं ।  * किसी भी लोक हित  मुकदमे के संबंध में अधिवक्ता की सहायता द्वारा सीधे केस दायर किया जा सकता है।  * स्वयसेवी संस्थाओं या आई. एल. फर्म द्वारा मामला दर्ज किया जा सकता है।               जनहित मुकदमा दायर करते समय ध्यान रखने योग्य बातें 1, पहले कानूनी समस्या के बारे में प्रभावित लोगों के साथ अच्छी तरह विचार-विमर्श कर ले । 2, यह पता कर ले कि क्या मामले में लोगों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं क्यों की  यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी के मूल्य अधिकारों  पर हमला हुआ है । 3 याचिका को पूरे तथ्यों, विस्तार वर्णन, तिथियों आदि का विवरण देते हुए लिखें । 4 याचिका में लोगों द्वारा चाही गई राहत का विशेष रूप से उल्लेख करें । 5 यदि स

Section 172 Motor Vehicles Act, 1988

 Section 172 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 172 of MV Act 1988 :- Award of compensatory costs in certain cases -- (1) Any Claims Tribunal adjudicating upon any claim for compensation under this Act, may in any case where it is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that-- (a) the policy of insurance is void on the ground that it was obtained by representation of fact which was false in any material particular, or (b) any party or insurer has put forward a false or vexatious claim or defence, such Tribunal may make an order for the payment, by the party who is guilty of misrepresentation or by whom such claim or defence has been put forward of special costs by way of compensation to the insurer or, as the case may be, to the party against whom such claim or defence has been put forward. (2) No Claims Tribunal shall pass an order for special costs under sub-section (1) for any amount exceeding one thousand rupees. (3) No person or insurer against who

Section 171 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 171 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 171 of MV Act 1988 :- Award of interest where any claim is allowed -- Where any Claims Tribunal allows a claim for compensation made under this Act, such Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the claim as it may specify in this behalf. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 171 of Motor Vehicles Act, 1988: Dharampal & Ors vs U.P.State Road Transport Corp on 12 May, 2008 National Insurance Co. Ltd vs Keshav Bahadur And Ors on 20 January, 2004 United India Insurance Co. Ltd. vs Patrica Jean Mahajan And Ors. Etc. on 8 July, 2002 Smt. Kaushnuma Begum And Ors vs The New India Assurance Co. Ltd. on 3 January, 2001 Subulaxmi vs M.D. T.Nadu State Transp.Corp.& . on 1 November, 2012 Jitendra Khimshankar Trivedi & vs Kasam Daud Kumbhar & Ors on 3 F

Section 170 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 170 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 170 of MV Act 1988 :- Impleading insurer in certain cases -- Where in the course of any inquiry, the Claims Tribunal is satisfied that -- (a) there is collusion between the person making the claim and the person against whom the claim is made, or (b) the person against whom the claim is made has failed to contest the claim, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the insurer who may be liable in respect of such claim, shall be impleaded as a party to the proceeding and the insurer so impleaded shall thereupon have, without prejudice to the provisions contained in sub-section (2) of [section 150], the right to contest the claim on all or any of the grounds that are available to the person against whom the claim has been made. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 170 of Motor Vehicles Act, 1988: United India Insurance Co.Ltd vs Shila Datta & Ors on 13 October,

Section 169 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 169 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 169 of MV Act 1988 :- Procedure and powers of Claims Tribunals -- (1) In holding any inquiry under section 168, the Claims Tribunal may, subject to any rules that may be made in this behalf, follow such summary procedure as it thinks fit. (2) The Claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Claims Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974). (3) Subject to any rules that may be made in this behalf, the Claims Tribunal may, for the purpose of adjudicating upon any claim for compensation, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the inquiry

Section 168 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 168 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 168 of MV Act 1988 :- Award of the Claims Tribunal -- (1) On receipt of an application for compensation made under section 166, the Claims Tribunal shall, after giving notice of the application to the insurer and after giving the parties (including the insurer) an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim or, as the case may be, each of the claims and, subject to the provisions of [section 163] may make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just and specifying the person or persons to whom compensation shall be paid and in making the award the Claims Tribunal shall specify the amount which shall be paid by the insurer or owner or driver of the vehicle involved in the accident or by all or any of them, as the case may be. (2) The Claims Tribunal shall arrange to deliver copies of the award to the parties concerned expeditiously and in any case within a period of fifte

Section 167 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 167 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 167 of MV Act 1988 :- Option regarding claims for compensation in certain cases -- Notwithstanding anything contained in the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) where the death of, or bodily injury to, any person gives rise to a claim for compensation under this Act and also under the Workmen's Compensation Act, 1923, the person entitled to compensation may without prejudice to the provisions of Chapter X claim such compensation under either of those Acts but not under both. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 167 of Motor Vehicles Act, 1988: Oriental Ins.Co.Ltd vs Dyamavva & Ors on 5 February, 2013 Gottumukkala Appala Narasimha vs National Insurance Co. Ltd. & Anr on 20 February, 2007 Ireo Grace Realtech Pvt. Ltd. vs Abhishek Khanna on 11 January, 2021 M/S Transcore vs Union Of India & Anr on 29 November, 2006 Ved Prakash Garg vs Premi Devi & Ors

Section 166 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 166 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 166 of MV Act 1988 :-  Application for compensation -- (1) An application for compensation arising out of an accident of the nature specified in sub-section (1) of section 165 may be made -- (a) by the person who has sustained the injury; or (b) by the owner of the property, or (c) where death has resulted from the accident, by all or any of the legal representatives of the deceased; or (d) by any agent duly authorised by the person injured or all or any of the legal representatives of the deceased, as the case may be : Provided that where all the legal representatives of the deceased have not joined in any such application for compensation, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal representatives who have not so joined, shall be impleaded as respondents to the application : Provided further that where a person accepts compensation unde

Section 165 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 165 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 165 of MV Act 1988 :- Claims Tribunals -- (1) A State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Motor Accidents Claims Tribunals (hereafter in this Chapter referred to as Claims Tribunal) for such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to, persons arising out of the use of motor vehicles, or damages to any property of a third party so arising, or both. Explanation -- For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “claims for compensation in respect of accidents involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of motor vehicles” includes claims for compensation under [section 164]. (2) A Claims Tribunal shall consist of such number of members as the State Government may think fit to appoint and where it con

Section 164D Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164D Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164D of MV Act 1988 :-  Power of State Government to make rules -- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter other than the matters specified in section 164C. (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-- (a) the other authority under sub-section (5) of section 147; and (b) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in 25 respect of which provision is to be made by rules. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 164D of Motor Vehicles Act, 1988: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा घ का विवरण :  -  राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, धारा 164ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबं

Section 164C Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164C Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164C of MV Act 1988 :- Power of Central Government to make rules -- (1) The Central Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter. (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-- (a) the forms to be used for the purposes of this Chapter including, -- (i) the form of the insurance policy and the particulars it shall contain as referred to in sub-section (3) of section 147; (ii) the form for making changes in regard to the fact of transfer in the certificate of insurance under sub-section (2) of section 157; (iii) the form in which the accident information report may be prepared, the particulars it shall contain, the manner and the time for submitting the report to the Claims Tribunal and the other agency under section 159; (iv) the form for furnishing information under section 160; and (v) the form of the annual statement

Section 164B Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164B Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164B of MV Act 1988 :- Motor Vehicle Accident Fund -- (1) The Central Government shall constitute a Fund to be called the Motor Vehicle Accident Fund and thereto shall be credited-- (a) payment of a nature notified and approved by the Central Government; (b) any grant or loan made to the Fund by the Central Government; (c) the balance of the fund created under scheme framed under section 163, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019; and (d) any other source of income as may be prescribed by the Central Government. (2) The Fund shall be constituted for the purpose of providing compulsory insurance cover to all road users in the territory of India. (3) The Fund shall be utilised for the following, namely:- (a) treatment of the persons injured in road accidents in accordance with the scheme framed by the Central Government under section 162; (b) compensation to represen

Section 164A Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164A Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164A of MV Act 1988 :- Scheme for interim relief for claimants -- (1) The Central Government, may make schemes for the provision of interim relief to claimants praying for compensation under this Chapter. (2) A scheme made under sub-section (1) shall also provide for procedure to recover funds disbursed under such scheme from the owner of the motor vehicle, where the claim arises out of the use of such motor vehicle or other sources as may be prescribed by the Central Government. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 164A of Motor Vehicles Act, 1988: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164क का विवरण :  -  दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम -- (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी। (2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, उस दशा में, जहां किसी मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्त्रो

Section 164 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 164 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 164 of MV Act 1988 :- Payment of compensation in case of death or grevious hurt etc. -- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to pay in the case of death or grievous hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, a compensation, of a sum of five lakh rupees in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be. (2) In any claim for compensation under sub-section (1), the claimant shall not be required to plead or establish that the death or grievous hurt in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or of the vehicle concerned or of any other person. (3) Where, in respect of death or

Section 163 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 163 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 163 of MV Act 1988 :- Refund in certain cases of compensation paid under section 161 -- (1) The payment of compensation in respect of the death of, or grievous hurt to, any person under section 161 shall be subject to the condition that if any compensation (hereafter in this sub-section referred to as the other compensation) or other amount in lieu of or by way of satisfaction of a claim for compensation is awarded or paid in respect of such death or grievous hurt under any other provision of this Act or any other law for the time being in force or otherwise, so much of the other compensation or other amount aforesaid as is equal to the compensation paid under section 161, shall be refunded to the insurer. (2) Before awarding compensation in respect of an accident involving the death of, or bodily injury to, any person arising out of the use of a motor vehicle under any provision of this Act other than section 161 or a

Section 162 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 162 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 162 of MV Act 1988 :- Scheme for golden hour -- (1) Notwithstanding anything contained in the General Insurance Companies (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) or any other law for the time being in force or any instrument having the force of law, the insurance companies for the time being carrying on general insurance business in India shall provide in accordance with the provisions of this Act and the schemes made under this Act for treatment of road accident victims, including during the golden hour. (2) The Central Government shall make a scheme for the cashless treatment of victims of the accident during the golden hour and such schemę may contain provisions for creation of a fund for such treatment. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 162 of Motor Vehicles Act, 1988: The Oriental Insurance Co. Ltd vs Hansrajbhai V. Kodala & Ors on 4 April, 2001 Pandit Ukha Kolhe vs Th

Section 161 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 161 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 161 of MV Act 1988 :- Special provisions as to compensation in case of hit and run motor accident -- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any instrument having the force of law, the Central Government shall provide for paying in accordance with the provisions of this Act and the scheme made under sub-section (3), compensation in respect of the death of, or grievous hurt to, persons resulting from hit and run motor accidents. (2) Subject to the provisions of this Act and the scheme made under subsection (3), there shall be paid as compensation,-- (a) in respect of the death of any person resulting from a hit and run motor accident, a fixed sum of two lakh rupees or such higher amount as may be prescribed by the Central Government; (b) in respect of grievous hurt to any person resulting from a hit and run motor accident, a fixed sum of fifty thousand rupees or such higher

Section 160 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 160 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 160 of MV Act 1988 :-  Duty to furnish particulars of vehicle involved in accident -- A registering authority or the officer-in-charge of a police station shall, if so required by a person who alleges that he is entitled to claim compensation in respect of an accident arising out of the use of a motor vehicle, or if so required by an insurer against whom a claim has been made in respect of any motor vehicle, furnish to that person or to that insurer, as the case may be, on payment of the prescribed fee, any information at the disposal of the said authority or the said police officer relating to the identification marks and other particulars of the vehicle and the name and address of the person who was using the vehicle at the time of the accident or was injured by it and the property, if any, damaged in such form and within such time as the Central Government may prescribe. Supreme Court of India Important Judgments An

Section 159 Motor Vehicles Act, 1988

Section 159 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 159 of MV Act 1988 :- Information to be given regarding accident -- The police officer shall, during the investigation, prepare an accident information report to facilitate the settlement of claim in such form and manner, within three months and containing such particulars and submit the same to the Claims Tribunal and such other agency as may be prescribed. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 159 of Motor Vehicles Act, 1988: Rajesh Tyagi & Ors. vs Jaibir Singh & Ors. on 8 January, 2021 Delhi High Court  The Manager vs Raju S/O Tulsiram And Aors on 8 September, 2020 Karnataka High Court  George vs State Of Kerala on 8 April, 2005 Kerala High Court  Bengal Bus Syndicate And Ors. vs State Of West Bengal And Ors. on 15 March, 2006 Calcutta High Court  Asoke Chowdhury And Ors. vs State Of West Bengal And Ors. on 27 September, 2006 Calcutta High Court  Ramesh Singh And Anr. vs Ch

Section 158 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 158 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 158 of MV Act 1988 :-  Production of certain certificates, licence and permit in certain cases -- (1) Any person driving a motor vehicle in any public place shall, on being so required by a police officer in uniform authorised in this behalf by the State Government, produce-- (a) the certificate of insurance; (b) the certificate of registration; (c) the pollution under control certificate; (d) the driving licence; (e) in the case of a transport vehicle, also the certificate of fitness referred to in section 56, and the permit; and (f) any certificate or authorisation of exemption that has been granted under this Act, relating to the use of the vehicle. (2) Where, owing to the presence of a motor vehicle in a public place, an accident occurs involving death or bodily injury to another person, if the driver of the vehicle does not at that time produce the required certificate, driving licence and permit referred to in su

Section 157 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 157 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 157 of MV Act 1988 :-Transfer of certificate of insurance -- (1) Where a person, in whose favour the certificate of insurance has been issued in accordance with the provisions of this Chapter, transfers to another person the ownership of the motor vehicle in respect of which such insurance was taken together with the policy of insurance relating thereto, the certificate of insurance and the policy described in the certificate shall be deemed to have been transferred in favour of the person to whom the motor vehicle is transferred with effect from the date of its transfer. Explanation.-- For the removal of doubts, it is hereby clarified that such deemed transfer shall include transfer of rights and liabilities of the said certificate of insurance and policy of insurance. (2) The transferee shall apply within fourteen days from the date of transfer in the prescribed form to the insurer for making necessary changes in reg

Section 156 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 156 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 156 of MV Act 1988 :-  Effect of certificate of insurance -- When an insurer has issued a certificate of insurance in respect of a contract of insurance between the insurer and the insured person, then-- (a) if and so long as the policy described in the certificate has not been issued by the insurer to the insured, the insurer shall, as between himself and any other person except the insured, be deemed to have issued to the insured person a policy of insurance conforming in all respects with the description and particulars stated in such certificate; and (b) if the insurer has issued to the insured the policy described in the certificate, but the actual terms of the policy are less favourable to persons claiming under or by virtue of the policy against the insurer either directly or through the insured than the particulars of the policy as stated in the certificate, the policy shall, as between the insurer and any othe

Section 155 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 155 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 155 of MV Act 1988 :- Effect of death on certain causes of action -- Notwithstanding anything contained in section 306 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), the death of a person in whose favour a certificate of insurance had been issued, if it occurs after the happening of an event which has given rise to a claim under the provisions of this Chapter, shall not be a bar to the survival of any cause of action arising out of such event against his estate or against the insurer. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 155 of Motor Vehicles Act, 1988: United India Insurance Co. Ltd vs Santro Devi & Ors on 2 December, 2008 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 155 का विवरण :  -  कतिपय वाद हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव -- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 36) की धारा 306 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है की मृत्यु प

Section 154 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 154 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 154 of MV Act 1988 :- Saving in respect of sections 151, 152 and 153 -- (1) For the purposes of sections 151, 152 and 153, a reference to “liabilities to third parties” in relation to a person insured under any policy of insurance shall not include a reference to any liability of that person in the capacity of insurer under some other policy of insurance. (2) The provisions of sections 151, 152 and 153 shall not apply where a company is wound-up voluntarily merely for the purposes of reconstruction or of an amalgamation with another company. Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 154 of Motor Vehicles Act, 1988: Latesh Kumar Ganeshbhai Patel And vs The State Of Maharashtra on 24 March, 2017 Bombay High Cour National Insurance Co. Ltd. vs Sarup Devi And Ors. on 1 December, 2003 Himachal Pradesh High Court  The New India Assurance Co. Ltd vs Pulliachari And 2 Others on 30 December, 201

Section 153 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 153 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 153 of MV Act 1988 :- Settlement between insurers and insured persons -- (1) No settlement made by an insurer in respect of any claim which might be made by a third party in respect of any liability of the nature referred to in clause (b) of subsection (1) of section 147 shall be valid unless such third party is a party to the settlement. (2) The Claims Tribunal shall ensure that the settlement is bona fide and was not made under undue influence and the compensation is made in accordance with the payment schedule referred to in sub-section (1) of section 164. (3) Where a person who is insured under a policy issued for the purpose of this Chapter has become insolvent, or where, if such insured person is a company, a winding-up order has been made or a resolution for a voluntary winding-up has been passed with respect to the company, no agreement made between the insurer and the insured person after the liability has bee

Section 152 Motor Vehicles Act, 1988

  Section 152 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English Section 152 of MV Act 1988 :- Duty to give information as to insurance -- (1) No person against whom a claim is made in respect of any liability referred to in clause (b) of subsection (1) of section 147 shall, on demand by or on behalf of the person making the claim, refuse to state whether or not he was insured in respect of that liability by any policy issued under the provisions of this Chapter, or would have been so insured if the insurer had not avoided or cancelled the policy, nor shall he refuse, if he was or would have been so insured, to give such particulars with respect to that policy as were specified in the certificate of insurance issued in respect thereof. (2) In the event of any person becoming insolvent or making an arrangement with his creditors or in the event of an order being made for the administration of the estate of a deceased person according to the law of insolvency, or in the event of a winding-up