Section 80 The Army Act, 1950

 

Section 80 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 80 The Army Act, 1950  :. Punishment of persons other than officers, junior commissioned officers and warrant officers. Subject to the provisions of section 81, a commanding officer or such other officer as is, with the consent of the Central Government, specified by 1[ the Chief of the Army Staff], may, in the prescribed manner, proceed against a person subject to this Act other. wise than as an officer, junior commissioned officer or warrant officer who is charged with an offence under this Act and award such person, to the extent prescribed, one or more of the following punishments, that is to say,-

(a) imprisonment in military custody up to twenty- eight days;

(b) detention up to twenty- eight days;

(c) confinement to the lines up to twenty- eight days;

(d) extra guards or duties;

(e) deprivation of a, position of the nature of an appointment or of corps or working pay, and in the

case of noncommissioned officers, also deprivation of acting rank or reduction to a lower grade of pay;

(f) forfeiture of good service and good conduct pay

(g) severe reprimand or reprimand

(h) fine up to fourteen days' pay in any one month;

(i) penal deductions under clause (g) of section 91

1. Subs. by Act 19 of 1955. s. 2 and Sch., for" the Commander- in- Chief".

2. Omitted by Act 37 of 1992, s. 3.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 80 of The Army Act, 1950  :

Union Of India & Anr vs Purushottam on 5 January, 2015

Pradeep Singh vs Union Of India & Ors on 19 April, 2007

Chief Of The Army Staff And Others vs Major Dharam Pal Kukrety on 21 March, 1985

Chief Of Army Staff And Ors vs Major S.P. Chadha on 21 December, 1990

Lt. Col. Prithi Pal Singh Bedi Etc vs Union Of India & Others on 25 August, 1982

Major Suresh Chand Mehra vs Defence Secretary (U.O.I.) And on 13 November, 1990

Chandra Kumar Chopra vs Union Of India & Ors on 11 May, 2012

Union Of India & Ors vs Vishav Priya Singh on 5 July, 2016

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 80 का विवरण :  - आफिसरों, कनिष्ठ आयुक्त आफिसरों और वारण्ट आफिसरों से भिन्न व्यक्तियों का दण्डित किया जाना - धारा 81 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कमान आफिसर या ऐसा अन्य आफिसर, जिसे थल सेनाध्यक्ष ने केन्द्रीय सरकार की सम्मति से, विनिर्दिष्ट किया हो, इस अधिनियम के अध्यधीन व्यक्ति के विरुद्ध जो आफिसर, कनिष्ठ आयुक्त आफिसर या वारण्ट आफिसर के रूप से अन्यथा जिस पर इस अधिनियम के किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दण्डों में से एक या अधिक दण्ड विहित विस्तार तक अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात् :

(क) सैनिक अभिरक्षा के अट्ठाईस दिन तक का कारावास;

(ख) अट्ठाईस दिन तक का निरोध;

(ग) अट्ठाईस दिन तक का लाइन्स में परिरोध;

(घ) अतिरिक्त पहरा या ड्यूटी;

(ङ) नियुक्तिसम पद से या कोर वेतन से या कर्मिक वेतन से वंचित करना और अनायुक्त आफिसरों की दशा में कार्यकारी रैंक से वंचित करना या वेतन की निम्नतर श्रेणी में अवनत भी करना;

(च) सुसेवा वेतन और सदाचरण वेतन का समपहरण;

(छ) तीव्र-धिग्दण्ड या धिग्दण्ड;

(ज) किसी एक मास में चौदह दिन के वेतन तक का जुर्माना;

(झ) धारा 91 के खण्ड (छ) के अधीन शास्तिक कटौतियां:

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