Section 165 The Army Act, 1950

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Section 165 The Army Act, 1950 in Hindi and English 



Section 165 The Army Act, 1950  :Annulment of proceedings. The Central Government, 1 the Chief of the Army Staff] or any prescribed officer may annul the proceedings of any court- martial on the ground that they are illegal or unjust. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 165 of The Army Act, 1950  :

Som Datt Datta vs Union Of India And Ors on 20 September, 1968

P. Chandramouly vs Union Of India And Anr on 22 July, 1994

P. Chandra Mouly vs Union Of India (Uoi) And Anr. on 21 July, 1994

S.N. Mukherjee vs Union Of India on 28 August, 1990

U.O.I. & Ors vs Harjeet Singh Sandhu on 11 April, 2001

Raipur Development Authority vs Chokhamal Contractors Etc. Etc on 4 May, 1989

Union Of India vs Col Ran Singh Dudee on 3 July, 2018

Union Of India & Anr vs Dinesh Kumar on 16 February, 2010

Tara Chandkhatri vs Municipal Corporation Of Delhi & on 26 November, 1976

S. K. Kashyap & Anr vs The State Of Rajasthan on 2 March, 1971



सेना अधिनियम, 1950 की धारा 165 का विवरण :  - कार्यवाहियों का बातिल किया जाना - केन्द्रीय सरकार, [थल सेनाध्यक्ष] या कोई विहित आफिसर किसी सेनान्यायालय की कार्यवाहियों को इस आधार पर बातिल कर सकेगा कि वे अवैध या अन्यायपूर्ण हैं।



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