Section 177 The Army Act, 1950

 

Section 177 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 177 The Army Act, 1950  :Power to make rules in respect of prisons and prisoners. The Central Government may make rules providing-

(a) for the government, management and regulation of military prisons;

(b) for the appointment, removal and powers of inspectors, visitors, governors and- officers thereof;

(c) for the labour of prisoners undergoing confinement therein, and for enabling persons to earn, by special industry and good conduct, a remission of a portion of their sentence;

(d) for the safe custody of prisoners and the maintenance of discipline among them and the punishment, by personal correction, restraint or otherwise, of offences committed by prisoners;

(e) for the application to military prisons of any of the provisions of the Prisons Act, 1894 (9 of 1894 ), relating to the duties of officers of prisons and the punishment of persons not being prisoners;

(f) for the admission into any prison, at proper times and subject to proper restrictions, of persons with whom pri- soners may desire to communicate, and for the consultation by prisoners under trial with their legal advisers without the presence as far as possible of any third party within hearing distance.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 177 of The Army Act, 1950  :

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 177 का विवरण :  - कारागारों और कैदियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी

(क) सैनिक कारागारों का शासन, प्रबन्ध और विनियमन; 

(ख) उनके निरीक्षकों, परिदर्शकों, गर्वनरों और आफिसरों की नियुक्ति, हटाया जाना और शक्तियां;

(ग) उनमें परिरोध भोग रहे कैदियों का श्रम और व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए विशेष उद्योग और अच्छे आचरण द्वारा वे अपने दण्डादेश के प्रभाग का परिहार उपार्जित कर सकें;

(घ) ऐसे कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनमें अनुशासन बनाए रखना और उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए दण्ड का शारीरिक सजा द्वारा, अवरोध द्वारा या अन्यथा दिया जाना;

(ङ) कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) के उन उपबंधों में से किन्हीं को सैनिक कारागारों पर लागू करना, जो कारागारों के आफिसरों के कर्तव्यों और उन व्यक्तियों को, जो कैदी नहीं हैं, दण्ड देने से सम्बद्ध है;

(च) किसी कारागार में उचित समयों पर और उचित निर्बन्धनों के अध्यधीन उन व्यक्तियों का प्रवेश, जिनके साथ बातचीत करने की कैदी वांछा करें, और विचारणाधीन कैदियों द्वारा अपने विधि सलाहकारों से श्रवणगोचर दूरी के अन्दर यावत्सम्भव किसी पर व्यक्ति की उपस्थिति के बिना, परामर्श ।

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