Section 126 The Army Act, 1950


Section 126 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 126 The Army Act, 1950  :Power of criminal court to require delivery of offender.

(1) When a criminal court having jurisdiction is of opinion that proceedings shall be instituted before itself in respect of any alleged offence, it may, by written notice, require the officer referred to in section 125 at his option, either to deliver over the offender to the nearest magistrate to be proceeded against according to law, or to postpone proceedings pending a reference to the Central Government.

(2) In every such case the said officer shall either deliver over the offender in compliance with the requisition, or shall forthwith refer the question as to the court before which the proceedings are to be instituted for the determination of the Central Government, whose order upon such reference shall be final. 2[

1. Subs. by Act 37 of 1992, s. 10.

2. Omitted by s. 11, ibid.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 126 of The Army Act, 1950  :

Joginder Singh vs State Of Himachal Pradesh on 30 November, 1970

Extra Judl.Exec.Victim Families vs Union Of India & Anr on 13 July, 2016

S. K. Kashyap & Anr vs The State Of Rajasthan on 2 March, 1971

Lt. Col. S.K. Kashyap And Anr. vs The State Of Rajasthan on 2 March, 1971

Major E. G. Barsay vs The State Of Bombay on 24 April, 1961

Ram Sarup vs The Union Of India And Another on 12 December, 1963

General Officer Commanding vs Cbi & Anr on 1 May, 2012

P.K. Choudhury vs Commander, 48 Brtf (Gref) on 13 March, 2008

Som Datt Datta vs Union Of India And Ors on 20 September, 1968

Lt. Col. Prithi Pal Singh Bedi Etc vs Union Of India & Others on 25 August, 1982

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 126 का विवरण :  - दण्ड-न्यायालय की यह अपेक्षित करने की शक्ति कि अपराधी परिदत्त किया जाए - (1) जब कि अधिकारिता रखने वाले दण्ड - न्यायालय की यह राय है कि किसी अभिकथित अपराध के बारे में कार्यवाहियां उसी के समक्ष संस्थित की जानी चाहिएं तब वह लिखित सूचना द्वारा धारा 125 में निर्दिष्ट आफिसर से अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वविकल्प में या तो अपराधी को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दे या तब तक के लिए कार्यवाहियों को मुल्तवी कर दे जब तक केन्द्रीय सरकार को निर्देश लम्बित रहे।

(2) ऐसे हर मामले में उक्त आफिसर या तो उस अध्यपेक्षा के अनुपालन में अपराधी को परिदत्त कर देगा या इस प्रश्न को कि कार्यवाहियां किसी न्यायालय के समक्ष संस्थित की जानी हैं केन्द्रीय सरकार के अवधारण के लिए तत्क्षण निर्देशित करेगा जिसका कि ऐसे निर्देश पर आदेश अन्तिम होगा।

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