Section 164 The Army Act, 1950

 

Section 164 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 164 The Army Act, 1950  :Remedy against order, finding or sentence of court- martial.

(1) Any person subject to this Act who considers himself aggrieved by any order passed by any court- martial may present a petition to the officer or authority empowered to confirm any finding or sentence of such court- martial, and the confirming authority may take such steps as may be considered necessary to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of the order passed or as to the regularity of any proceeding to which the order relates.

(2) Any person subject to this Act who considers himself aggrieved by a finding or sentence of any court- martial which has been confirmed, may present a petition to the Central Government, 1 the Chief of the Army Staff] or any prescribed officer superior in com- mand to the one who confirmed such finding or sentence, and the Central Government, 1 the Chief of the Army Staff] or other officer, as the case may be, may pass such order thereon as it or he thinks fit.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 164 of The Army Act, 1950  :

S.N. Mukherjee vs Union Of India on 28 August, 1990

Som Datt Datta vs Union Of India And Ors on 20 September, 1968

Ram Sarup vs The Union Of India And Another on 12 December, 1963

P. Chandramouly vs Union Of India And Anr on 22 July, 1994

P. Chandra Mouly vs Union Of India (Uoi) And Anr. on 21 July, 1994

Sanjay Marutirao Patil vs Union Of India Ministry Of Defence on 24 January, 2020

Union Of India & Anr vs Dinesh Kumar on 16 February, 2010

Major R.S. Budhwar vs Union Of India & Ors on 8 May, 1996

Union Of India And Others vs Ex-Constable Amrik Singh on 29 January, 1991

Ranjit Thakur vs Union Of India And Ors on 15 October, 1987

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 164 का विवरण :  - सेना-न्यायालय के आदेश, निष्कर्ष या दण्डादेश के विरुद्ध उपचार - (1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो किसी सेना-न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश से अपने को व्यथित समझता है, उस आफिसर या प्राधिकारी को, जो उस सेना-न्यायालय के किसी निष्कर्ष या दण्डादेश की पुष्टि करने के लिए सशक्त है, अर्जी दे सकेगा, और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी, पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में या जिस कार्यवाही से वह आदेश संबद्ध है, उसकी नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा, जैसी आवश्यक समझी जाए।

(2) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो सेना-न्यायालय के ऐसे निष्कर्ष या दण्डादेश से, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, अपने को व्यथित समझता है, केन्द्रीय सरकार [थल सेनाध्यक्ष] या समादेश में उस आफिसर से, जिसने उस निष्कर्ष या दण्डादेश की पुष्टि की है, वरिष्ठ किसी विहित आफिसर को अर्जी दे सकेगा, और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, [थल सेनाध्यक्ष] या अन्य आफिसर उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

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