Section 125 The Army Act, 1950


Section 125 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 125 The Army Act, 1950  :Choice between criminal court and court- martial. When a criminal court and a court- martial have each jurisdiction in respect of an offence, it shall be in the discretion of the officer commanding the army, army corps, division or independent brigade in which the accused person is serving or such other officer as may be prescribed to decide before which court the proceedings shall be instituted, and, if that officer decides that they should be instituted before a court martial, to direct that the accused person shall be detained in military custody.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 125 of The Army Act, 1950  :

Extra Judl.Exec.Victim Families vs Union Of India & Anr on 13 July, 2016

Joginder Singh vs State Of Himachal Pradesh on 30 November, 1970

S. K. Kashyap & Anr vs The State Of Rajasthan on 2 March, 1971

Lt. Col. S.K. Kashyap And Anr. vs The State Of Rajasthan on 2 March, 1971

Som Datt Datta vs Union Of India And Ors on 20 September, 1968

Ram Sarup vs The Union Of India And Another on 12 December, 1963

Major E. G. Barsay vs The State Of Bombay on 24 April, 1961

Delhi Special Police vs Lt. Col. S. K. Loraiya on 24 August, 1972

General Officer Commanding vs Cbi & Anr on 1 May, 2012

Union Of India Through Major vs Major S.K. Sharma on 29 June, 1987

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 125 का विवरण :  - दण्ड-न्यायालय और सेना-न्यायालय में से किसी एक का चुनाव - जब कि दण्ड-न्यायालय और सेना - न्यायालय में से हर एक किसी अपराध के सम्बन्ध में अधिकारिता रखता है तब यह विनिश्चित करना कि कार्यवाही किस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाए उस सेना, सेना - कोर, डिवीजन या स्वतन्त्र ब्रिगेड का, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है, समादेशन करने वाले आफिसर के या ऐसे अन्य आफिसर के, जो विहित किया जाए, विवेकाधीन होगा और यदि वह आफिसर विनिश्चित करता है कि वे सेना - न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाएं तो यह निदेश देना कि अभियुक्त व्यक्ति को सैनिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए उसके विवेकाधीन होगा।

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