Section 145 The Army Act, 1950


Section 145 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 145 The Army Act, 1950  :Lunacy of accused.

(1) Whenever, in the course of a trial by a court- martial, it appears to the court that the person charged is by reason of unsoundness of mind incapable of making his defence, or that he committed the act alleged but was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act or knowing that it was wrong or contrary to law, the court shall record a finding accordingly.

(2) The presiding officer of the court, or, in the case of a summary court- martial, the officer holding the trial, shall forthwith report the case to the confirming officer, or to the authority empowered to deal with its finding under section 162, as the case may be.

(3) The confirming officer to whom the case is reported under subsection (2) may, if he does not confirm the finding, take steps to have the accused person tried by the same or another court- martial for the offence with which he was charged.

(4) The authority to whom the finding of a summary court- martial is reported under sub- section (2), and a confirming officer confirming a finding in any case so reported to him shall order the accused person to be kept in custody in the prescribed manner and shall report the case for the orders of the Central Government.

(5) On receipt of a report under sub- section (4) the Central Government may order the accused person to be detained in a lunatic asylum or other suitable place of safe custody.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 145 of The Army Act, 1950  :

Norbert Edwin Nugent vs Marjory Julia Nugent on 9 October, 1936

Allahabad High Court 

Kering Rupchand And Co. vs G.B. Murray on 11 October, 1918

Bombay High Court 

Kering Rupchand And Co. vs G.B. Murray on 11 October, 1918

Bombay High Court 

P.C. Kakar vs Commandant, Military Hospital, on 27 December, 1993

Andhra High Court 

May Geraldine Duckworth vs George Francis Duckworth on 28 August, 1918

Bombay High Court

Dhian Singh vs Dev Singh on 12 July, 2007

Jammu & Kashmir High Court 

Dhian Singh vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 12 July, 2007

Jammu & Kashmir High Court 

Charles S. Brown vs Albert Donough Hanson on 2 December, 1932

Bombay High Court 

Shankar Sopan Shikare vs The State Of Maharashtra on 10 December, 2020

Bombay High Court 

Uma Manickam vs The Inspector Of Police, on 14 September, 2007

Madras High Court 

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 145 का विवरण :  - अभियुक्त का पागलपन - (1) जब कभी सेना-न्यायालय द्वारा विचारण के अनुक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप है कि चित्त-विकृत के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या कि उसने अभिकथित कार्य तो किया था किन्तु वह चित्त-विकृत के कारण उस कार्य की विकृत्ति को जानने में या यह जानने में कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, असमर्थ था, तब न्यायालय तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(2) न्यायालय का पीठासीन आफिसर, या सम्मरी सेना-न्यायालय की दशा में, विचारण करने वाला आफिसर तत्काल मामले की रिपोर्ट, यथास्थिति, पुष्टिकर्ता आफिसर को या उस प्राधिकारी को करेगा जो उसके निष्कर्ष पर धारा 162 के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो।

(3) पुष्टिकर्ता आफिसर, जिसको मामले की रिपोर्ट उपधारा (2) के अधीन की जाती है, यदि निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता है तो वह अभियुक्त व्यक्ति का उस अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप लगाया गया था, विचारण उसी या किसी अन्य सेनान्यायालय द्वारा कराने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(4) वह प्राधिकारी, जिसको सम्मरी सेना-न्यायालय के निष्कर्ष की रिपोर्ट उपधारा (2) के अधीन की जाती है, और पुष्टिकर्ता आफिसर, जो किसी मामले में, जिसकी रिपोर्ट उसको ऐसे उपधारा (2) के अधीन की गई है निष्कर्ष की पुष्टि करता है, अभियुक्त व्यक्ति को विहित रीति से अभिरक्षा में रखने जाने का आदेश देगा तथा मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के आदेशों के लिए करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार अभियुक्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य उपयुक्त स्थान में निरुद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगी।

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