Section 143 The Army Act, 1950


Section 143 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 143 The Army Act, 1950  : Reference by accused to Government officer.

(1) If at any trial for desertion or absence without leave, overstaying leave or not rejoining when warned for service, the person tried states in his defence any sufficient or reasonable excuse for his unauthorised absence, and refers in support thereof to any officer in the service of the Government, or if it appears that any such officer is likely to prove or disprove the said statement in the defence, the court shall address such officer and adjourn the proceedings until his reply is received.

(2) The written reply of any officer so referred to shall, if signed by him be received in evidence and have the same effect as if made on oath before the court.

(3) If the court is dissolved before the receipt of such reply, or if the court omits to comply with the provisions of this section, the convening officer may, at his discretion, annul the proceedings and order a, fresh trial.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 143 of The Army Act, 1950  :

The Army Act, 1950

Central Government Act 

Section 60 in The Army Act, 1950 

Central Government Act 

Section 136 in The Army Act, 1950 

Central Government Act 

Section 145 in The Army Act, 1950 

Central Government Act 

Section 2 in The Army Act, 1950 

Central Government Act 

Section 144 in The Army Act, 1950 

Central Government Act 

Husain Baksh vs Mr. Briggen Shaw (W.J.) on 10 April, 1933

Allahabad High Court 

The Amending Act, 1897

Central Government Act 

May Geraldine Duckworth vs George Francis Duckworth on 28 August, 1918

Bombay High Court

Section 120 in The Army Act, 1950

Central Government Act 

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 143 का विवरण :  - अभियुक्त द्वारा सरकारी आफिसर को निर्देश - (1) यदि अभित्यजन के या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के उपरान्त या सेवा के लिए बुलाए जाने पर वापस न आने के लिए किए जा रहे किसी विचारण में विचारित व्यक्ति अपनी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए किसी पर्याप्त या युक्तियुक्त प्रतिहेतु का कथन अपनी प्रतिरक्षा में करता है और उसके समर्थन में सरकार की सेवा में के किसी आफिसर के प्रति निर्देश करता है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा में के उक्त कथन के किसी ऐसे आफिसर द्वारा साबित या नासाबित किए जाने की सम्भावना है तो न्यायालय ऐसे आफिसर को लिखेगा और कार्यवाहियों को तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक उसका उत्तर प्राप्त न हो जाए।

(2) ऐसे निर्देशित आफिसर का लिखित उत्तर, यदि वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो, साक्ष्य में लिया जाएगा, और उसका वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिया गया हो।

(3) यदि ऐसे उत्तर की प्राप्ति के पूर्व न्यायालय का विघटन हो जाता है या यदि न्यायालय इस धारा के उपबंधों का अनुवर्तन करने का लोप करता है तो संयोजक आफिसर कार्यवाहियों को स्वविवेकानुसार बातिल कर सकेगा और नए विचारण का आदेश दे सकेगा।

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