Section 4 The Arms Act, 1959

 

Section 4 The Arms Act, 1959 in Hindi and English 



Section 4 The Arms Act, 1959: If the Central Government is of opinion that having regard to the circumstances prevailing in any area it is necessary or expedient in the public interest that the acquisition, possession or carrying of arms other than firearms should also be regulated, it may, by notification in the Official Gazette, direct that this section shall apply to the area specified in the notification, and thereupon no person shall acquire, have in his possession or carry in that area arms of such class or description as may be specified in that notification unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 4 of The Arms Act, 1959 :

State Of Rajasthan vs Ajit Singh & Ors on 12 October, 2007

Neel & Nirenjan Majumdar vs The State Of West Bengal on 23 May, 197

Mahtab Singh & Anr vs State Of U.P on 13 April, 2009

Dinesh Lal vs State Of Uttarakhand on 6 October, 2015

Usmanbhai Dawoodbhai Menon & Ors. vs State Of Gujarat on 14 March, 1988

State Of Rajasthan vs Dhool Singh on 18 December, 2003

Sunjay Datt vs State (Ii) on 9 September, 1994

Mr. Kailash & Another vs State Or Uttar Pradesh on 8 July, 1997

Vijaykumar Baldev Mishra @ Sharma vs State Of Maharashtra on 18 May, 2007

State Of Punjab vs Dalbir Singh on 1 February, 2012



आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 4 का विवरण :  -  यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्‍न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध, जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अजित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह उस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो ।


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