Section 30 Right to Information Act 2005

 

Section 30 Right to Information Act 2005 in Hindi and English 



Section 30 RTI Act 2005 :Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 30 of Right to Information Act 2005:

Syed Ishrat Ali Miyan And 3 Others vs State Of U.P. And 2 Others on 13 May, 2020

Allahabad High Court 

The Metro Railway vs R.B. Dealers Pvt. Ltd on 7 February, 2019

Calcutta High Court 

The Metro Railway vs Kishan M. Agarwal on 7 February, 2019

Calcutta High Court 

Chavda Govindji Parthiji vs State Of Gujarat on 12 September, 2019

Gujarat High Court 

Dhiraj Ambalal Patel vs State Of Gujarat on 12 September, 2019

Gujarat High Court 

An Application Under Article 227 vs Unknown on 19 September, 2018

Calcutta High Court 

Ct. No. 5 The General Manager vs Mannalal Sureka Trust on 25 February, 2020

Calcutta High Court 

The Metro Railway vs M/S. Lily Residency Private on 15 December, 2020

Calcutta High Court 

The Metro Railway vs K. K. Commodities Pvt. Ltd on 4 February, 2020

Calcutta High Court 

The Metro Railway vs Sarita Mirania Agarwal on 15 December, 2020

Calcutta High Court 


(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 30 का विवरण :  -  कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति - (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते होंः

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।


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