Section 3 Prevention of Corruption Act,1988

 Section 3 Prevention of Corruption Act,1988 in Hindi and English 

Section 3 Prevention of Corruption Act,1988 :(1) The Central Government or the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as many special Judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offences, namely:--

(a) any offence punishable under this Act; and

(b) any conspiracy to commit or any attempt to commit or any abetment of any of the offences specified in clause (a).

(2) A person shall not be qualified for appointment as a special Judge under this Act unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 .). 

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 3 of Prevention of Corruption Act,1988 :

J. Jayalalitha Etc. Etc vs Union Of India And Anr on 14 May, 1999

Vivek Gupta vs Central Bureau Of Investigation on 25 September, 2003

State Th. Cbi New Delhi vs Jitender Kumar Singh on 5 February, 2014

State Th. Cbi New Delhi vs Jitender Kumar Singh on 5 February, 1947

State Of West Bengal vs Sadan K. Bormal & Anr on 29 April, 2004

Govt. Of Nct Of Delhi vs Union Of India on 14 February, 2019

Essar Teleholdings Ltd vs Regr.Gen.Delhi High Court & Ors on 1 July, 2013

R.R. Chari vs The State Of Uttar Pradesh on 19 March, 1951

H. N. Rishbud And Inder Singh vs The State Of Delhi(And Connected on 14 December, 1954

Vasant Arjunrao Bhandak vs State Of Karnataka on 12 November, 2002

 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 का विवरण :  - (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए ऐसे मामलों या मामलों के समूहों के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए जैसा वह आवश्यक समझे निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, अर्थात् -

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, और

(ख) खंड (क) में विहित अपराधों के घटित करने के किसी षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयास के लिए।

(2) कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो।

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