Section 29 Right to Information Act 2005

 


Section 29 Right to Information Act 2005 in Hindi and English 



Section 29 RTI Act 2005 :Laying of rules.— (1) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, While it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, Before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 29 of Right to Information Act 2005:

Tatikonda Brahma Lingaswamy, vs The Government Of Andhra Pradesh, on 2 May, 2018

Telangana High Court 

Bhupinder Singh And Anr vs State Of Punjab And Ors on 1 February, 2018

Punjab-Haryana High Court 

Delhi Development Authority vs Central Information Commission on 21 May, 2010

Delhi High Court 

Agriculture Produce Market vs Chief Information Commissioner & on 20 October, 2015

Gujarat High Court 

(Against The Order/Judgment In vs Bench Of This Court As Per The on 20 December, 2014

Kerala High Court

S.Srinivasan vs The State Of Tamilnadu

Madras High Court 

The Karnataka Industrial Area vs The State Of Karnataka on 5 December, 2018

Karnataka High Court 

J.Siluvairajan vs The District Collector on 12 February, 2020

Madras High Court 

J.Siluvairajan vs The District Collector on 12 February, 2020

Madras High Court 

Yesurethinam vs The District Collector on 12 February, 2020

Madras High Court 


(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 का विवरण :  -   नियमों का रखा जाना - (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिये सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।


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