Section 29 The Arms Act, 1959


 Section 29 The Arms Act, 1959 in Hindi and English 

Section 29 The Arms Act, 1959:Whoever―

(a) purchases any firearms or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition from any other person knowing that such other person is not licensed or authorised under section 5; or

(b) delivers any arms or ammunition into the possession of another person without previously ascertaining that such other person is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, and is not prohibited by this Act or such other law from having, in his possession the same;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 29 of The Arms Act, 1959 :

Jia Lal vs The Delhi Administration on 3 May, 1962

Asha Ranjan vs State Of Bihar And Ors on 15 February, 2017

Jugraj Singh vs State Of Punjab on 27 January, 2010

Dharmadeo Rai vs Ramnagina Rai on 18 January, 1972

State Of Punjab vs Gurlabh Singh & Anr on 12 May, 2009

Abu Salem Abdul Qayoom Ansari vs State Of Maharashtra & Anr on 10 September, 2010

Lt. Governor, Nct & Ors vs Ved Prakash @ Vedu on 5 May, 2006

Mohd.Farooq A.G.Chipa Rangari & vs State Of Maharashtra on 6 August, 2009

The State Of Madhya Pradesh vs Chhaakkilal . on 26 September, 2018

State Of Punjab vs Dalbir Singh on 1 February, 2012

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 29 का विवरण :  - जो कोई -

(क) किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्न्यायुध या कोई भी अन्य आयुध, जैसे विहित किए जाएं, या कोई गोलाबारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है; या

(ख) कोई आयुध या गोलाबारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

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