Section 25 Prevention of Corruption Act,1988

 Section 25 Prevention of Corruption Act,1988 in Hindi and English 



Section 25 Prevention of Corruption Act,1988 :(1) Nothing in this Act shall affect the jurisdiction exercisable by, or the procedure applicable to, any court or other authority under the Army Act, 1950 (45 of 1950 .), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950 .), the Navy Act, 1957 (62 of 1957 .), the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968 .), the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978 .) and the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986 .).

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purposes of any such law as is referred to in sub- section (1), the court of a special Judge shall be deemed to be a court of ordinary criminal justice.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 25 of Prevention of Corruption Act,1988 :

K. Anbazhagan vs State Of Karnataka And Others on 15 April, 2015

State Of Orissa vs Mamata Sahoo on 16 July, 2019

Sheonandan Paswan vs State Of Bihar & Others on 16 December, 1982

Sheo Nandan Paswan vs State Of Bihar & Ors on 20 December, 1986

Bipinchandra Parshottamdas vs State Of Gujarat & Ors on 14 April, 2003

Ram Narain Popli vs Central Bureau Of Investigation on 14 January, 2003

Jamiruddin Ansari vs Central Bureau Of Investigation & on 6 May, 2009

Om Prakash Gupta vs State Of U.P. on 11 January, 1957

Om Prakash Gupta vs State Of U. P.(With Connected on 11 January, 1957

Himachal Pradesh Cricket vs The State Of Himachal Pradesh on 2 November, 2018




 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 25 का विवरण :  - (1) इस अधिनियम की कोई बात, आर्मी अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नेवी एक्ट्रस, 1957 (1957 का 62), तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30), सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) एवं नेशनल सिक्युरिटी गार्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 47) के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही को या किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी की, उनके अधीन की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) सन्देह का निवारण करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी विधि जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित है, के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय साधारण दांडिक न्यायालय समझा जाएगा।



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