Section 24 Right to Information Act 2005

 

Section 24 Right to Information Act 2005 in Hindi and English 

Section 24 RTI Act 2005 :Act not to apply to certain organizations.- (1) Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisation specified in the Second Schedule, being organisations established by the central Government or any Information furnished by such organisations to that Government.

Provide that the Information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission and notwithstanding anything contained in Section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting therefrom any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organization shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament.

(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organizations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in Section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be laid before the State Legislature.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 24 of Right to Information Act 2005:

Centrlal Board Of Sec.Education & vs Aditya Bandopadhyay & Ors on 9 August, 2011

Indore Development Authority vs Manoharlal And Ors. Etc. on 6 March, 2020

Delhi Development Authority vs Munni Lal . on 21 February, 2018

Delhi Development Authority vs Reena Suri And Ors on 28 April, 2016

Aligarh Devt.Auth vs Megh Singh & Ors on 5 May, 2016

M/S.Soorajmull Nagarmull vs State Of Bihar & Ors on 17 August, 2015

Lt. Governor Of Delhi And Ors vs Matwal Chand (D) Thr. Lrs on 4 September, 2015

State Of Haryana & Anr vs Devander Sagar & Ors on 7 September, 2015

Indore Development Authority vs Shailendra (Dead) Through Its on 7 December, 2017

State Of Gujarat Etc vs Vakhtsinghji Sursinghji Vaghela  on 8 April, 1968

(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 का विवरण :  -  अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना - (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगीः

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सम्बंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सम्बंधित है तो सूचना, केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सम्बंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से सम्बंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

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