Section 162 Indian Evidence Act 1872

Section 162 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 

Section 162 Evidence Act 1872 :Production of documents -- A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to Court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on by the Court.

The Court, if it seems fit, may inspect the document, unless it refers to matters of State, or take other evidence to enable it to determine on its admissibility.

Translation of documents -- If for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated, the Court may, if it thinks fit, direct the translator to keep the contents secret, unless the document is to be given in evidence; and, if the interpreter disobeys such direction, he shall be held to have committed an offence under section 166 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 162 Indian Evidence Act 1872:

The State Of Punjab vs Sodhi Sukhdev Singh on 15 November, 1960

State Of U.P vs Raj Narain & Ors on 24 January, 1975

Ramkishan Mithanlal Sharma vs The State Of Bombay.[And Two on 22 October, 1954

Tahsildar Singh And Another vs The State Of Uttar Pradesh on 5 May, 1959

S.P. Gupta vs President Of India And Ors. on 30 December, 1981

S.P. Gupta vs Union Of India & Anr on 30 December, 1981

Khatri & Ors. Etc vs State Of Bihar & Ors on 10 March, 1981

Kartar Singh vs State Of Punjab on 11 March, 1994

Additional District Magistrate, vs S. S. Shukla Etc. Etc on 28 April, 1976

Tapinder Singh vs State Of Punjab on 7 May, 1970

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 162 का विवरण :  -  दस्तावेजों का पेश किया जाना -- किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित साक्षी, यदि वह उसके कब्जे में और शक्यधीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी, जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, उस दस्तावेज का, यदि वह राज्य की बातों से संबंधित न हो, निरीक्षण कर सकेगा, या अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने के योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा।

दस्तावेजों का अनुवाद -- यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अनुवादक को निर्देश दे सकेगा कि वह उसकी अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो, तथा यदि अनुवादक ऐसे निर्देश की अवज्ञा करे, तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 के अधीन अपराध किया है।

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