Section 16 Right to Information Act 2005

 


Section 16 Right to Information Act 2005 in Hindi and English 



Section 16 RTI Act 2005 :Term of office and conditions of service.— (1) The state Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment: Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner.

Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of Section 15:

Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his terms of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.

(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office:

Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under Section 17.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of —

(a) the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner:

(b) the State Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government:

Provided that if the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:

Provided further that where the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if. at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government. his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or the State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits :

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 16 of Right to Information Act 2005:

Vikas Motewar vs The State Of Maharashtra And 5 Ors on 15 March, 2017

Bombay High Court 

Kailash vs The State Of Madhya Pradesh on 2 November, 2020

Madhya Pradesh High Court 

Kerala Vyapari Vyavasyi Ekopana vs Union Of India on 1 October, 2020

Kerala High Court 

Smt Lakshmamma vs State Of Karnataka on 2 January, 2018

Karnataka High Court 

Shelly Bansal vs Union Of India And Others on 22 April, 2013

Punjab-Haryana High 

K.Rajendran vs The State Of Tamil Nadu on 28 March, 2003

Madras High Court 

S.Susheela vs The Government Of Tamil Nadu on 29 April, 2021

Madras High Court 

V.Kandasamy vs The Executive Engineer And on 30 June, 2021

Madras High Court 

S.Kadarkkaraiyandy vs The District Collector on 9 July, 2021

Madras High Court 

Radha Tekwani vs State And Ors on 14 December, 2018

Rajasthan High Court 


(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 का विवरण :  -  पदावधि और सेवा की शर्तें - (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा औ पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रुप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगाः

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहाँ उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्ति किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगाः

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें -

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैंः

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायेगीः

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिये अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।


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