Section 148 Indian Evidence Act 1872

 

Section 148 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 

Section 148 Evidence Act 1872 :Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer -- If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the Court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the Court shall have regard to the following considerations:-

(1) such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the Courts as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;

(2) such questions are improper if the imputation which they convey relates to matters so remote in time, or of such a character, that the truth of the imputation would not affect, or would affect in a slight degree, the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;

(3) such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness's character and the importance of his evidence;

(4) the Court may, if it sees fit, draw, from the witness's refusal to answer, the inference that the answer if given would be unfavorable.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 148 Indian Evidence Act 1872:

Vinod Chaturvedi Etc. Etc vs State Of Madhya Pradesh on 5 March, 1984

Moti Singh And Another vs State Of Uttar Pradesh on 23 January, 1963

Raja Ram Jaiswal vs State Of Bihar on 4 April, 1963

Ram Prasad Sharma vs The State Of Bihar on 30 July, 1969

Narayan Singh & Ors vs State Of Madhya Pradesh on 19 July, 1985

Maqsoodan & Others vs State Of Uttar Pradesh [And on 15 December, 1982

Putchalapalli Naresh Reddy vs State Of A.P. & Etc on 18 October, 2013

Raghunandan vs State Of U.P on 10 January, 1974

Vijayee Singh And Ors vs State Of Uttar Pradesh on 20 April, 1990

Makhan Lal Bangal vs Manas Bhunia And Ors on 3 January, 2001

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 148 का विवरण :  -   न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा -- यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है, जो उस बात या कार्यवाही से वहां तक के सिवाय जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे, तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा :-

1. ऐसे प्रश्न उचित हैं, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहण किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर  प्रभाव डालेगी;

2. ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि उनके द्वारा प्रवहण किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है, जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार की हैं कि लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी;

3. ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अननुपात है;

4. न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी के उत्तर देने से इंकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो, प्रतिकूल होता।

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