Section 138 Indian Evidence Act 1872

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Section 138 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 138 Evidence Act 1872 :Order of examinations -- Witnesses shall be first examined-in-chief, then (if the adverse party so desires) cross-examined, then (if the party calling him so desires) reexamined.

The examination and cross-examination must relate to relevant facts, but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination-in-chief.

Direction of re-examination -- The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination; and, if new matter is, by permission of the Court, introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 138 Indian Evidence Act 1872:

C.C. Alavi Haji vs Palapetty Muhammed & Anr on 18 May, 2007

M/S Kumar Exports vs M/S Sharma Carpets on 16 December, 2008

Rajaram Prasad Yadav vs State Of Bihar & Anr on 4 July, 2013

Ag vs Shiv Kumar Yadav And Anr on 10 September, 2015

K. Prakashan vs P.K. Surenderan on 10 October, 2007

Sukhwant Singh vs State Of Punjab on 28 March, 1995

M.S. Narayana Menon @ Mani vs State Of Kerala & Anr on 4 July, 2006

Ashok Debbarma @ Achak Debbarma vs State Of Tripura on 4 March, 1947

Basalingappa vs Mudibasappa on 9 April, 2019

Ashok Debbarma @ Achak Debbarma vs State Of Tripura on 4 March, 2014



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138 का विवरण :  -   परीक्षाओं का क्रम -- साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी।

परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।

पुनःपरीक्षा की दिशा -- पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए, हों; तथा यदि पुनःपरीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।


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