Section 8 The Industrial Disputes Act, 1947
Section 8 The Industrial Disputes Act, 1947:
Filling of vacancies.- If, for any reason a vacancy (other than a temporary absence) occurs in the office of the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal or in the office of the chairman or any other member of a Board or Court, then, in the case of a National Tribunal, the Central Government and in any other case, the appropriate Government, shall appoint another person in accordance with the provisions of this Act to fill the vacancy, and the proceeding may be continued before the Labour Court, Tribunal, National Tribunal, Board or Court, as the case may be, from the stage at which the vacancy is filled.
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 8 The Industrial Disputes Act, 1947:
The United Commercial Bank Ltd vs Their Workmen(And Other on 9 April, 1951
Express Newspapers (Private) vs The Union Of India And Others(And on 8 January, 1958
Express Newspapers (Private) vs The Union Of India (Uoi) And Ors. on 19 March, 1958
Minerva Mills Ltd vs Their Workers on 8 October, 1953
The Bharat Bank Ltd., Delhi vs The Employees Of The Bharat Bank on 1 March, 1950
S.D.Joshi & Ors vs High Court Of Judicature At Bombay on 11 November, 2010
S.D.Joshi & Ors vs High Court Of Judicature At Bombay on 11 November, 2010
The Bharat Bank Ltd., Delhi vs Employees Of The Bharat Bank on 26 May, 1950
Raj Kumar vs Dir.Of Education & Ors on 13 April, 2016
Workers Of The Industry vs Management Of The on 12 December, 1952
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 8 का विवरण -
रिक्तियों का भरा जाना-यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में या बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के पद में (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) कोई रिक्ति किसी भी कारण से हो जाती है तो राष्ट्रीय अधिकरण की दशा में केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य दशा में समुचित सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त करेगी, और कार्यवाही उस प्रक्रम से, जब रिक्ति भरी जाती है, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, बोर्ड या न्यायालय के समक्ष चालू रखी जा सकेगी ।
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