Section 7A The Factories Act, 1948

 

Section 7A The Factories Act, 1948 : 

General duties of the occupier.—

(1) Every occupier shall ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare of all workers while they are at work in the factory.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the matters to which such duty extends, shall include—

(a) the provision and maintenance of plant and systems of work in the factory that are safe and without risks to health;

(b) the arrangements in the factory for ensuring safety and absence of risks to health in connection with the use, handling, storage and transport of articles and substances;

(c) the provisions of such information, instruction, training and supervision as are necessary to ensure the health and safety of all workers at work;

(d) the maintenance of all places of work in the factory in a condition that is safe and without risks to health and the provision and maintenance of such means of access to, and egress from, such places as are safe and without such risks;

(e) the provision, maintenance or monitoring of such working environment in the factory for the workers that is safe, without risks to health and adequate as regards facilities and arrangements for their welfare at work.

(3) Except in such cases as may be prescribed, every occupier shall prepare, and, as often as may be appropriate, revise, a written statement of his general policy with respect to the health and safety of the workers at work and the organisation and arrangements for the time being in force for carrying out that policy, and to bring the statement and any revision thereof to the notice of all the workers in such manner as may be prescribed.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 7A The Factories Act, 1948: 

Lal Mohammad And Ors vs Indian Railway Construction Co. on 4 December, 1998

Lanco Anpara Power Ltd vs State Of Uttar Pradesh And Ors on 18 October, 2016

M/S. Bhikuse Yamasa Kshatriya (P) vs Union Of India, And Another on 8 February, 1963

Mangalore Ganesh Beedi Works Etc. vs Union Of India Etc on 31 January, 1974

Gujarat Mazdoor Sabha vs The State Of Gujarat on 1 October, 2020

Uttaranchal Forest Development  vs Jabar Singh And Ors on 12 December, 2006

Barat Fritz Werner Ltd vs State Of Karnataka on 2 February, 2001

Balwant Rai Saluja & Anr Etc.Etc vs Air India Ltd.& Ors on 13 November, 2013

Indian Petrochemicals vs Shramik Sena And Ors on 4 August, 1999

Shri B. P. Hira, Works  vs Shri C. M. Pradhan Etc on 8 May, 1959

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7 क का विवरण - 

अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य-(1) प्रत्येक अधिष्ठाता जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, कारखाने के सभी कर्मकारों का कारखाने में उनके काम के समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन विषयों के जिन तक कर्तव्य का विस्तार होगा, अन्तर्गत निम्नलिखित होगा- 

(क) कारखाने में ऐसे संयंत्र और कार्य-प्रणालियों की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित है;

(ख) कारखाने में वस्तुओं और पदार्थों के प्रयोग, उनकी उठाई-धराई, उनके भंडारकरण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम की अविद्यमानता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं; 

(ग) ऐसी जानकारी, अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था जो सभी कर्मकारों के, काम के समय, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है; 

(घ) कारखाने में काम के सभी स्थानों को ऐसी दशा में बनाए रखना जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित है तथा ऐसे स्थान पर पहुंचने और वहां से निकलने के ऐसे साधनों की व्यवस्था और अनुरक्षण जो सुरक्षित और ऐसी जोखिमों से रहित है; 

(ङ) कर्मकारों के लिए कारखाने में ऐसे कार्यकरण परिवेश की व्यवस्था, अनुरक्षण या अनुश्रवण जो सुरक्षित, स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित, और काम के समय उनके कल्याण की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बाबत पर्याप्त हैं । 

(3) उन मामलों के सिवाय जो विहित किए जाएं, प्रत्येक अधिष्ठाता कर्मकारों के काम के समय स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत अपनी साधारण नीति का तथा उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए उस समय प्रवृत्त संगठन और व्यवस्थाओं का एक लिखित विवरण तैयार करेगा और उनका जितनी भी बार समुचित हो, पुनरीक्षण करेगा, और ऐसे विवरण और उसके किसी पुनरीक्षण को सभी कर्मकारों की जानकारी में ऐसी रीति से लाएगा जो विहित की जाए ।  

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