Section 5 The Factories Act, 1948
Section 5 The Factories Act, 1948 :
Power to exempt during public emergency.—In any case of public emergency the State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any factory or class or description of factories from all or any of the provisions of this Act 1[except section 67] for such period and subject to such conditions as it may think fit: Provided that no such notification shall be made for a period exceeding three months at a time. 2[Explanation.—For the purposes of this section “public emergency” means a grave emergency whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance.
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 5 The Factories Act, 1948:
Gujarat Mazdoor Sabha vs The State Of Gujarat on 1 October, 2020
Kanpur Sugar Works Ltd vs State Of Bihar & Ors on 6 March, 1970
Sitaram Ramcharan Etc. vs M.N. Nagarshana And Ors. on 25 September, 1959
Mangalore Ganesh Beedi Works Etc.vs Union Of India Etc on 31 January, 1974
State Of Maharashtra vs Jamnabhai Purshottam Assar on 25 April, 1967
P.C. Aggarwala vs Payment Of Wages Inspector, M.P on 26 September, 2005
M/S. Bhikuse Yamasa Kshatriya (P) vs Union Of India, And Another on 8 February, 1963
Hindalco Industries Ltd vs Association Of Engineering on 14 March, 2008
कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 का विवरण -
लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति-लोक आपात की किसी दशा में, राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को ऐसी कालावधि और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी वह ठीक समझे इस अधिनियम के उपबन्धों में से [धारा 67 के सिवाय,ट सब या किसी से छूट दे सकेगी :परन्तु ऐसी कोई भी अधिसूचना एक समय पर तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं की जाएगी
[स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए लोक आपात" से ऐसा गम्भीर आपात अभिप्रेत है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यांतरिक अशांति से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है ।
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