Indra Sawhney vs Union of India in Hindi | इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ

 Indra Sawhney & Others vs Union of India in Hindi | इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ


Indra Sawhney vs Union of India in Hindi

भारत में आरक्षण को लेकर समय-समय पर कोर्ट ने कई तरह के फैसले सुनाएं हैं उन्हीं फैसलों में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया  एक महत्वपूर्ण केस है. भारत में संविधान के लागू होने के बाद देश के पिछड़े वर्ग के बारे में अध्ययन करने के लिए पहली बार काका केलकर कमीशन बनाया गया. काका केलकर कमीशन ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी मगर उस समय की मौजूदा सरकारों ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसके काफी समय के बाद एक और कमीशन बनाया गया जिसका नाम था मंडल कमीशन. मंडल कमीशन ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी मगर उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया क्या और उस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई. 10-11 साल के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसे मानते हुए लागू कर दिया. जिसके बाद देश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ. इसी विषय को इंदिरा साहनी द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया. जिसकी सुनवाई 9 जजों की बेंच ने की. इस केस में अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण मुख्य मुद्दा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर से कहा की अनुच्छेद 16 मैं जो क्लोज 1 और क्लोज 4 है. क्लोज एक कहता है कि भारत की किसी भी नागरिक के साथ सरकार द्वारा दिए गए रोजगार में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा. मगर वही क्लोज 4 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16 का क्लोज 4 अनुच्छेद 16 का अपवाद नहीं है बल्कि यह आर्टिकल 16 क्लोज 1 का विस्तार है. इसमें कोर्ट ने साफ तौर से यह समझाया है कि समान लोगों के साथ समानता का नियम लागू किया जाता है और समान लोगों के ऊपर समानता का नियम लागू नहीं होता. साथी कोर्ट ने ये भी साफ तौर से कहा कि इस मामले में सरकार कानून बनाने में सक्षम है सरकार कि यह निर्धारित कर सकती है की कौन सी जाति या जनजाति आर्थिक और शिक्षा के नजरिए से पिछड़ी है. इसी केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण 50% तक ही दिया जा सकता है. इस केस में यह बात भी कहीं गई कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है यह सरकार के अधिकार के दायरे में आता है.


Landmark Cases of India / सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

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