Section 7C The Industrial Disputes Act, 1947

 


Section 7C The Industrial Disputes Act, 1947: 


Disqualifications for the presiding officers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals.- No person shall be appointed to, or continue in, the office of the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal, if--

(a) he is not an independent person; or

(b) he has attained the age of sixty- five years.         



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 7C The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Atlas Cycle Industries, Ltd. vs Their Workmen on 8 February, 1962

B.S. Sharma vs State Of Haryana And Anr on 17 November, 2000

The Management Of Indian Cable vs Its Workmen on 5 March, 1962

Statesman (Private) Ltd vs H. R. Deb & Ors on 2 April, 1968



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7ग का विवरण - 

श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के लिए निरर्हताएं-कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, और न बना रहेगा, यदि-

(क) वह स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं है, अथवा

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।]



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