Section 7B The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 7B The Industrial Disputes Act, 1947: 

National Tribunals.-

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more National Industrial Tribunals for the adjudication of industrial disputes which, in the opinion of the Central Government, involve questions of national importance or are of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such disputes.

(2) A National Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the Central Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a National Tribunal 3 unless he is, or has been, a Judge of a High Court].

(4) The Central Government may, if it so thinks fit, appoint two persons as assessors to advise the National Tribunal in the proceeding before it.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 7B The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Atlas Cycle Industries, Ltd. vs Their Workmen on 8 February, 1962

Reserve Bank Of India, Bombay vs C.T. Dighe And Others on 27 July, 1981

Chemicals & Fibres Of India Ltd vs D. G. Bhoir & Ors on 2 May, 1975

M/S. Hamdard (Wakf) Laboratories vs Deputy Labour Commr. & Ors on 27 April, 2007

The Rajasthan State Road vs Krishna Kant Etc.Etc on 3 May, 1995

Sanghi Jeevaraj Ghewar Chand & Ors vs Secretary, Madras Chillies, on 16 July, 1968

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India (Uoi) And Ors. on 19 March, 1958

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India And Others(And on 8 January, 1958

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7ख का विवरण - 

राष्ट्रीय अधिकरण-(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं या जो इस प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना, या उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य है, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा 4[जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ।]

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, राष्ट्रीय अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए, दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

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