Section 6 The Industrial Disputes Act, 1947


Section 6 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Courts of Inquiry.-

(1) The appropriate Government may as occasion arises by notification in the Official Gazette constitute a Court of Inquiry for inquiring into any matter appearing to be connected with or relevant to an industrial dispute.

(2) A Court may consist of one independent person or of such number of independent persons as the appropriate Government may think fit and where a Court consists of two or more members, one of them shall be appointed as the chairman.

(3) A Court, having the prescribed quorum, may act notwithstanding the absence of the chairman or any of its members or any vacancy in its number: Provided that, if the appropriate Government notifies the Court that the services of the chairman have ceased to be available, the Court shall not act until a new chairman has been appointed.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 6 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Tulsipur Sugar Company Ltd vs State Of U.P. & Ors on 18 March, 1969

Management Shahdara (Delhi)  vs S.S. Railway Workers' Union on 18 September, 1968

The United Commercial Bank Ltd vs Their Workmen(And Other  on 9 April, 1951

A.V. Nachane & Another vs Union Of India & Another on 28 December, 1981

State Of Andhra Pradesh vs State Of Karnataka & Ors on 25 April, 2000

Scooters India Limited vs Labour Court And Ors. on 30 September, 1988

Modern vs C.P.F. Commr. Thr. Commr. E.P.F. on 26 March, 2019

Tulsipur Sugar Company Ltd. vs State Of U.P. And Ors. on 1 March, 1969

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India And Others(And on 8 January, 1958

Modi Industries Ltd vs State Of U.P on 14 October, 1993

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 का विवरण - 

जांच न्यायालय-(1) समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, किसी औद्योगिक विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले की जांच के लिए जांच न्यायालय का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा ।

(2) न्यायालय एक स्वतन्त्र व्यक्ति से या उतने स्वतन्त्र व्यक्तियों से, जितने समुचित सरकार ठीक समझे, गठित हो सकेगा और जहां कि कोई न्यायालय दो या अधिक सदस्यों से गठित हो वहां उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

(3) विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा न्यायालय अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य-संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगाः

परन्तु यदि समुचित सरकार न्यायालय को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं तो न्यायालय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।

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