Section 5 The Industrial Disputes Act, 1947

 


Section 5 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Boards of Conciliation.-

(1) The appropriate Government may as occasion arises by notification in the Official Gazette constitute a Board of Conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute.

(2) A Board shall consist of a chairman and two or four other members, as the appropriate Government thinks fit.

(3) The chairman shall be an independent person and the other members shall be persons appointed in equal numbers to represent the parties to the dispute and any person appointed to represent a party shall be appointed on the recommendation of that party: Provided that, if any party fails to make a recommendation as aforesaid within the prescribed time, the appropriate Government shall appoint such persons as it thinks fit to represent that party.

(4) A Board, having the prescribed quorum, may act notwithstanding the absence of the chairman or any of its members or any vacancy in its number: Provided that if the appropriate Government notifies the Board that the services of the chairman or of any other member have ceased to be available, the Board shall not act until a new chairman or member, as the case may be, has been appointed.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 5 The Industrial Disputes Act, 1947: 

The United Commercial Bank Ltd vs Their Workmen(And Other on 9 April, 1951

M/S. Tata Iron & Steel Co. Ltd vs The Workmen & Ors on 5 May, 1972

Binod Mills Co. Ltd., Ujjain vs Suresh Chandra Mahaveer on 6 May, 1987

B. Shah vs Presiding Officer, Labour Court, on 12 October, 1977

Payment Of Wages Inspector vs Surajmal Mehta & Anr on 3 December, 1968

Bharat Co-Operative Bank vs Co-Operative Bank Employees  on 22 March, 2007

Food Corporation Of India vs Food Corporation Of India And on 1 March, 1985

Express Newspapers (Private)  vs The Union Of India And Others(And on 8 January, 1958

Sarva Shramik Sangh vs M/S. Indian Smelting & Refining  on 28 October, 2003

M/S Maruti Udyog Ltd vs Ram Lal & Ors on 25 January, 2005



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 5 का विवरण - 

सुलह बोर्ड-(1) समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, औद्योगिक विवाद का समझौता संप्रवृत्त करने के लिए सुलह बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(2) बोर्ड, अध्यक्ष और दो या चार अन्य सदस्यों से, जैसा भी समुचित सरकार ठीक समझे, गठित होगा ।

(3) अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर-बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उसी पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगाः

परन्तु यदि कोई पक्षकार यथापूर्वोक्त सिफारिश विहित समय में करने में असफल रहे तो समुचित सरकार उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वह उचित समझे ।

(4) विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा बोर्ड, अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य-संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी, कार्य कर सकेगाः

परन्तु यदि समुचित सरकार बोर्ड को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष या उसके किसी अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं तो बोर्ड तक तक कार्य नहीं करेगा जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।


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