Section 4 The Industrial Disputes Act, 1947

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Section 4 The Industrial Disputes Act, 1947: 


Conciliation officers.-

(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such number of persons as it thinks fit, to be conciliation officers, charged with the duty of mediating in and promoting the settlement of industrial disputes.

(2) A conciliation officer may be appointed for a specified area or for specified industries in a specified area or for one or more specified industries and either permanently or for a limited period.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 4 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Pankajakshi(Dead) Through L.Rs.vs Chandrika & Ors on 25 February, 2016

Hindustan Lever vs Hindustan Lever Mazdoor Sabha on 28 September, 1993

U.P. State Electricity Board vs Shri Shiv Mohan Singh And Anr on 1 October, 2004

Payment Of Wages Inspector vs Surajmal Mehta & Anr on 3 December, 1968

Management Shahdara (Delhi)  vs S.S. Railway Workers' Union on 18 September, 1968

Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut vs Lakshmichand And Others on 25 September, 1962

State Of Andhra Pradesh vs State Of Karnataka & Ors on 25 April, 2000

Tulsipur Sugar Company Ltd vs State Of U.P. & Ors on 18 March, 1969

Western India Match Co. Ltd vs Western India Match Co. Workers on 9 January, 1970

Binod Mills Co. Ltd., Ujjain  vs Suresh Chandra Mahaveer  on 6 May, 1987




औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4 का विवरण - 

. सुलह अधिकारी-(1) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को, जितने वह ठीक समझे, सुलह अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और उनमें समझौता कराने के कर्तव्य से भारित किए जाएंगे ।

(2) सुलह अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए, या एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए, और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।


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