Section 39 The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 39 The Industrial Disputes Act, 1947: 


 Delegation of powers.- The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act or rules made thereunder shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also,--

(a) where the appropriate Government is the Central Government, by such officer or authority subordinate to the Central Government or by the State Government or by such officer or authority subordinate to the State Government, as may be specified in the notification; and

(b) where the appropriate Government is a State Government, by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 39 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Shri Yovan, India Cements vs Mangement Of India Cements Ltd. on 15 October, 1993

Yovan vs Management Of India Cements Ltd on 15 October, 1993

Raj Kumar Gupta vs Lt. Governor, Delhi And Ors on 5 November, 1996

Sanghi Jeevaraj Ghewar Chand & Ors vs Secretary, Madras Chillies,  on 16 July, 1968

Management Of Delhi Transport vs Industrial Tribunal, Delhi And  on 30 October, 1964

Mangalore Ganesh Beedi Works Etc.  vs Union Of India Etc on 31 January, 1974

M/S. Hamdard (Wakf) Laboratories vs Deputy Labour Commr. & Ors on 27 April, 2007

Jalan Trading Co. (Private Ltd.) vs Mill Mazdoor Union(With on 5 August, 1966

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India And Others(And on 8 January, 1958

Treogi Nath vs The Indian Iron & Steel Co. Ltd on 3 August, 1967



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 39 का विवरण - 

शक्तियों का प्रत्यायोजन-समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, यथानिम्नलिखित भी प्रयोक्तव्य होगी-

(क) जहां कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; तथा

(ख) जहां कि समुचित सरकार राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।]



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