Section 36A The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 36A The Industrial Disputes Act, 1947: 

 Power to remove difficulties.-

(1) If, in the opinion of the appropriate Government any difficulty or doubt arises as to the interpretation of any provision of an award or settlement, it may refer the question to such Labour Court, Tribunal or National Tribunal as it may think fit.

(2) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal to which such question is referred shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decide such question and its decision shall be final and binding on all such parties.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 36A The Industrial Disputes Act, 1947: 

Ballarpur Collieries Co vs The Presiding Officeir, C.G.I.T. on 14 March, 1972

Municipal Corporation Of Delhi vs Razak on 20 October, 1994

The Kirloskar Oil Engines Ltd., vs The Workmen And Others on 17 November, 1961

Workmen Of Buckingham And  vs State Of Tamil Nadu And Ors. on 9 December, 1982

Workmen, United Workers' Union vs Employers In Relation To The on 23 August, 1984

The Engineering Mazdoor Sabha .vs The Hind Cycles Ltd., Bombay(And on 18 October, 1962

The Central Bank Of India Ltd vs P.S. Rajagopalan Etc on 19 April, 1963

T.Nadu Termd.Full Time Tem.Lic vs Life Insurance Corp.Of India & Ors on 18 March, 2015



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36 क का विवरण - 

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-(1) यदि समुचित सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है, तो वह उस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे ।

(2) श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे ऐसा प्रश्न निर्देशित किया जाता है, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।]



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