Section 34 The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 34 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Cognizance of offences.-

(1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or of the abetment of any such offence, save on complaint made by or under the authority of the appropriate Government.

(2) No Court inferior to that of 3 a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class], shall try any offence punishable under this Act.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 34 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Punjab National Bank Ltd vs Sri Ram Kanwar, Industrial on 20 December, 1956

Gujarat Electricity vs Hind Mazdoor Sabha & Ors on 9 May, 1995

The Rashtriya Mill Mazdoor vs The Apollo Mills Limited And  on 10 March, 1960

The Automobile Products Of India vs Rukmaji Bala And Others(And on 3 February, 1955

D. N. Banerji vs P. R. Mukherjee And Others on 5 December, 1952

Jalan Trading Co. (Private Ltd.) vs Mill Mazdoor Union(With on 5 August, 1966

Amrit Banaspati Co. Ltd vs S. Taki Bilgrami & Ors on 12 August, 1971

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 का विवरण - 

अपराधों का संज्ञान-(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का संज्ञान, समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं करेगा ।

(2) 2[महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट] के न्यायालय के अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

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