Section 33A The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 33A The Industrial Disputes Act, 1947: 

Special provision for adjudication as to whether conditions of service, etc., changed during pendency of proceedings.- Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceedings 6 before a conciliation officer, Board, an arbitrator, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal], any employee aggrieved by such contravention may, make a camplaint in writing,in the prescribed manner,--

(a) to such conciliation officer or Board, and the conciliation officer or Board shall take such complaint into account in inediating in, and promoting the settlement of, such industrial dispute; and

(b) to such arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and on receipt of such complaint, the arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall adjudicate upon the complaint as if it were a dispute referr ed to or pending before it, in accordance with the provisions of this Act and shall submit his or its award to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply accordingly.]

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 33A The Industrial Disputes Act, 1947: 

Punjab Beverages Pvt. Ltd.,vs Suresh Chand And Anr on 21 February, 1978

Delhi Cloth And General Mills Co., vs Shri Rameshwar Dyal And Anr on 22 November, 1960

S. K. G. Sugar Ltd vs Sri Ali Hassan, Chairman, on 4 November, 1958

Mahendra Singh Dhantwal vs Hindustan Motors Ltd. & Ors on 7 May, 1976

The Automobile Products Of India vs Rukmaji Bala And Others(And on 3 February, 1955

Jaipur Zila Sah. Bhoomi Vikas Bank vs Shri Ram Gopal Sharma & Ors on 17 January, 2002

Jaipur Zila Sahakari Bhoomi Vikas vs Ram Gopal Sharma & Ors on 17 January, 2002

Rajasthan State R.T.C. & Anr vs Satya Prakash on 9 April, 2013

M/S. Sasa Musa Sugar Works (P) Ltd vs Shobrati Khan And Others on 29 April, 1959

The Punjab National Bank, Ltd vs Its Workmen on 24 September, 1959

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 क का विवरण - 

 यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबन्ध कि कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली हैं या नहीं-जहां कि कोई नियोजक कार्यवाहियों के 4[सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष] लम्बित रहने के दौरान धारा 33 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित परिवाद, 6[विहित रीति से, 

(क) ऐसे सुलह अधिकारी या बोर्ड को कर सकेगा और सुलह अधिकारी या बोर्ड ऐसे परिवाद का सुलह कराने और ऐसे औद्योगिक विवाद का समझौता कराने के लिए, ध्यान देगा, और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर, यथास्थिति, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, परिवाद का न्यायनिर्णयन करेगा मानो वह परिवाद इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसे निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा, और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे 

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