Section 3 The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 3 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Works Committee.-

(1) In the case of any industrial establishment in which one hundred or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding twelve months, the appropriate Government may by general or special order require the employer to constitute in the prescribed manner a Works Committee consisting of representatives of employers and workmen engaged in the establishment so however that the number of representatives of workmen on the Committee shall not be less than the number of representatives of the

employer. The representatives of the workmen shall be chosen in the prescribed manner from among the workmen engaged in the establishment and in consultation with their trade union, if any, registered under the Indian Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926 ).

(2) It shall be the duty of the Works Committee to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workmen and, to that end, to comment upon matters of their common interest or concern and endeavour to compose any material difference of opinion in respect of such matters.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 3 The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Tata Oil Mills Co. Ltd vs K.V. Gopalan And Ors on 15 April, 1965

N.T.C. (South Maharashtra) vs Rashtriya Mill Mazdoor Sangh And on 24 November, 1992

Punjab Beverages Pvt. Ltd., vs Suresh Chand And Anr on 21 February, 1978

A.V. Nachane & Another vs Union Of India & Another on 28 December, 1981

State Of Uttar Pradesh And Others vs Basti Sugar Mills Co., Ltd on 11 November, 1960

Madan Mohan Pathak vs Union Of India & Ors. Etc on 21 February, 1978

Madura Coats Limited vs Inspector Of Factories, First on 2 December, 1980

Ahmedabad Mfg. & Calico Ptg. Co.vs Ram Tahel Ramnand & Ors on 14 April, 1972

R.S. Seth Shanti Sarup vs Union Of India & Ors on 26 November, 1954

Christian Medical College vs Christian Medical College on 20 October, 1987

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 का विवरण - 

कर्म समिति-(1) ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह नियोजकों के और उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों की एक कर्म समिति विहित रीति से गठित करे, किन्तु ऐसे कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो । कर्मकारों के प्रतिनिधि उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों में से विहित रीति से और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके व्यवसाय संघ से, यदि कोई हों, परामर्श करके चुने जाएंगे ।

(2) कर्म समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द्र और अच्छे सम्बन्ध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय संप्रवृत्त करे और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर, जिनमें उनका सामान्य हित है या जिनसे उनका सामान्य सरोकार है, टीका-] िप्पणी करे और ऐसे मामलों की बाबत किसी भी तात्त्विक मतभेद का प्रशमन करने का प्रयास करे ।

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