Section 29 The Industrial Disputes Act, 1947

 Section 29 The Industrial Disputes Act, 1947: 


Penalty for breach of settlement or award.- Any person who commits a breach of any term of any settlement or award, which is binding on him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both, 2 and where the breach is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the breach continues after the conviction for the first] and the Court trying the offence, if it fines the offender, may direct that the whole or any part of the fine realised from him shall be paid, by way of compensation, to any person who, in its opinion, has been injured by such breach.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 29 The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Life Insurance Corporation Of vs D. J. Bahadur & Ors on 10 November, 1980

Workmen Of The Motor Industries vs Management Of Motor Industries on 15 April, 1969

Kerala Samsthana Chethu  vs State Of Kerala & Ors on 24 March, 2006

State Of Madras vs C. P. Sarathy And Another on 5 December, 1952

South Indian Bank Ltd vs A.R. Chacko on 2 December, 1963

State Of Bihar vs Kripa Shankar Jaiswal on 14 October, 1960

Karnataka State Road Transport  vs Ksrtc Staff And Workers' on 18 February, 1999

Sarva Shramik Sangh vs M/S. Indian Smelting & Refining on 28 October, 2003

State Of Karnataka vs The Management Of Ksrtc & Anr on 18 February, 1999

Premier Automobiles Ltd vs Kamlekar Shantaram Wadke Of on 26 August, 1975



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 का विवरण - 

समझौते या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति-जो व्यक्ति, किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 2[और जहां कि भंग चालू रहने वाला भंग हो वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् के हर दिन के लिए, जिसके दैरान भंग चालू रहता है, दो सौ रुपए तक हो सकेगा,] दण्डनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निदेश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी राय में ऐसे भंग से क्षति हुई है, प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा ।



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