Section 26 The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 26 The Industrial Disputes Act, 1947: 


Penalty for illegal strikes and lock- outs.-

(1) Any workman who commences, continues or otherwise acts in furtherance of, a strike which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to fifty rupees, or with both.

(2) Any employer who commences, continues, or otherwise acts in furtherance of a lock- out which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 26 The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Chairman, Brooke Bond India  vs Chandranath Choudhary on 3 September, 1968

Workmen Of The Motor Industries  vs Management Of Motor Industries on 15 April, 1969

Rohtas Industries Ltd. & Anr vs Rohtas Industries Staff Union And  on 18 December, 1975

Hindustan Lever Ltd vs Ashok Vishnu Kate & Ors on 15 September, 1995

Lakshmi Devi Sugar Mills Ltd vs Pt. Ram Sarup.(And Connected on 24 October, 1956

D.D.A vs Bholanath Sharma(Dead) By Lrs. & on 8 December, 2010

Shramik Uttarsh Sabha vs Raymond Woolen Mills Ltd. & Ors on 7 February, 1995

Pfizer Ltd vs Mazdoor Congress & Ors on 16 August, 1996

M/S. Lokmat Newspapers Pvt. Ltd vs Shankarprasad on 19 July, 1999

Sarva Shramik Sangh vs M/S. Indian Smelting & Refining  on 28 October, 2003



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 26 का विवरण - 

अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए शास्ति-(1) जो कर्मकार, ऐसी हड़ताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जो नियोजक ऐसी तालाबन्दी, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।



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