Section 25F The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 25F The Industrial Disputes Act, 1947: 


Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until--

(a) the workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay 2 for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government 3 or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].Compensation to workmen in case of transfer of undertakings. 



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 25F The Industrial Disputes Act, 1947: 

Punjab Land Development vs Presiding Officer, Labour on 4 May, 1990

K.V.Anil Mithra . vs Sree Sankaracharya Univ.Of  on 27 October, 2021

Central Bank Of India vs S.Satyam & Ors on 31 July, 1996

Pramod Jha & Ors vs State Of Bihar & Ors on 3 March, 2003

Management Of M.C.D vs Prem Chand Gupta And Anr on 16 December, 1999

L. Robert D'Souza vs The Executive Engineer Southern  on 16 February, 1982

Messrs. Brahmachari vs Its Workmen on 16 October, 1959

Avon Services (Production vs Industrial Tribunal, Haryana on 6 October, 1978

Surendra Kumar Verma Etc vs The Central Government  on 23 September, 1980

Employers In Relation To Digwadih vs Their Workmen on 22 March, 1965




औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 च का विवरण - 

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें-किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि-

(क) कर्मकार को एक महीने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो:

 (ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो 2[निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिएट या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा

(ग) सूचना की तामील समुचित सरकार पर 3[या ऐसे प्राधिकारी पर, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,] विहित रीति से कर दी गई हो ।



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