Section 23 The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 23 The Industrial Disputes Act, 1947: 

General prohibition of strikes and lock- outs.- No workman who is employed in any industrial establishment shall go on strike in breach of contract and no employer of any such workman shall declare a lock- out--

(a) during the pendency of conciliation proceedings before a Board and seven days after the conclusion of such proceedings;

(b) during the pendency of proceedings before 1 a Labour Court, Tribunal or National Tribunal] and two months after the conclusion of such proceedings; 2

(bb) 3 during the pendency of arbitration proceedings before an arbitrator and two months after the conclusion of such proceedings, where a notification has been issued under sub- section (3A) of section 10A; or](c) during any period in which a settlement or award is in operation, in respect of any of the matters covered by the settlement or award.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 23 The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Automobile Products Of India vs Rukmaji Bala And Others(And on 3 February, 1955

The Life Insurance Corporation Of  vs D. J. Bahadur & Ors on 10 November, 1980

Ballarpur Collieries Co vs The Presiding Officeir, C.G.I.T. on 14 March, 1972

Chemicals & Fibres Of India Ltd vs D. G. Bhoir & Ors on 2 May, 1975

M/S:Modi Food Products Co. vs Shri Faqir Chand Sharma & Others on 8 May, 1956

Workmen Of The Motor Industries vs Management Of Motor Industries  on 15 April, 1969

Punjab Beverages Pvt. Ltd., vs Suresh Chand And Anr on 21 February, 1978

Workmen Of Dimakuchi Tea Estate vs The Management Of Dimakuchi Tea  on 4 February, 1958

Feroz Din And Others vs The State Of West Bengal on 25 November, 1959

Banaras Ice Factory Limited vs Its Workmen on 28 November, 1956

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17क का विवरण - 

हड़तालों और तालाबन्दियों का साधारण प्रतिषेध-(क) बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान,

(ख) 1[श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण] के समक्ष की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् दो मास के दौरान, 2॥।

 3[(खख) जहां कि धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है वहां मध्यस्थ के समक्ष की माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् दो मास के दौरान, अथवा]

(ग) किन्हीं ऐसे मामलों की बाबत जो किसी समझौता या अधिनिर्णय के अन्तर्गत आते हैं, किसी ऐसी कालावधि के दौरान जिसमें वह समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

कोई भी कर्मकार जो किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित है संविदा-भंगकारी हड़ताल न करेगा, और न ऐसे किसी कर्मकार का कोई भी नियोजक तालाबन्दी घोषित करेगा ।

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