Section 21 The Industrial Disputes Act, 1947

 

Section 21 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Certain matters to be kept confidential.- There shall not be included in any report or award under this Act any information obtained by a conciliation officer, Board, Court, 1 Labour Court, Tribunal, National Tribunal or an arbitrator] in the course of any investigation or inquiry as to a trade union or as to any individual business (whether carried on by a person, firm or company) which is not available otherwise than through the evidence given before such officer, Board, Court, 1 Labour Court, Tribunal, National Tribunal or arbitrator], if the trade union, person, firm or company, in question has made a request in writing to the conciliation officer, Board, Court, 1 Labour Court, Tribunal, National Tribunal or arbitrator], as the case may be, that such information shall be treated as confidential; nor shall such conciliation officer or any individual member of the Board, 2 or Court or the presiding officer of the Labour Court, Tribunal or National Tribunal or the arbitrator] or any person present at or concerned in the proceedings disclose any such information without the consent in writing of the secretary of the trade union or the person, firm or company in question, as the case may be: Provided that nothing contained in this section shall apply to a disclosure of any such information for the purposes of a prosecution under section 193 of the Indian Penal Code (45 of 1860 ).




Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 21 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Maharashtra State Road vs Casteribe Rajya P. Karmchari on 28 August, 2009

Maharashtra State Road vs Casteribe Rajya P. Karmchari  on 28 August, 2009

Steel Authority Of India Ltd. &  vs National Union Water Front  on 30 August, 2001

The Garment Cleaning Works vs Its Workmen on 3 April, 1961

Steel Authority Of India Ltd. & vs National Union Water Front  on 30 August, 2001

The Garment Cleaning Works vs Its Workmen on 3 March, 1961

Crescent Dyes And Chemicals Ltd. vs Ram Naresh Tripathi on 16 December, 1992

Workmen Of Joint vs Joint Steamer Companies on 29 April, 1963

The Engineering Mazdoor Sabha vs The Hind Cycles Ltd., Bombay(And on 18 October, 1962

All India Bank Employees vs National Industrial Tribunal & on 28 August, 1961




औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 21 का विवरण - 

कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना-किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टिक कारबार के बारे में (चाहे उसे कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी चलाती हो) सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय,  8[श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थट द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, 9[श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थ] के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से उपलभ्य होने के सिवाय अन्यथा उपलभ्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में उस दशा में

सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें कि संबद्ध व्यवसाय संघ, व्यक्ति, फर्म या कम्पनी ने, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, 9[श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थट से यह लिखित प्रार्थना की हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय मानी जाए; और न ऐसा सुलह अधिकारी या बोर्ड का कोई एक सदस्य, 1[या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या मध्यस्थम या कार्यवाहियों में उपस्थित या उनसे सम्पृक्त कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या संबद्ध व्यक्ति, फर्म या कंपनी की, लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगाः

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी जानकारी के भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रकट करने को लागू होगी ।




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