Section 2 The Industrial Disputes Act, 1947

 Section 2 The Industrial Disputes Act, 1947: 


Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,--

(a) " appropriate Government" means--

(i) in relation to any industrial dispute concerning 4 any industry carried on by or under the authority of the Central Government, 5 or by a railway company 6 or concerning any such controlled industry as may be specified in this behalf by the Central Government] 7 or in relation to an industrial dispute concerning 8

[ a Dock Labour Board established under section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1940 ), or the Industrial Finance Corporation of India established under section 3 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948 ), or the Employees' State Insurance Corporation established under section 3 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), or the Board of Trustees constituted under section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948 ), or the Central Board of Trustees and the State Boards of Trustees constituted under section 5A and section 5B, respectively, of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), or the" Indian Airlines" and" Air India" Corporations established under section 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953 ), or the Life Insurance Corporation of India established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956 ), or the Oil and Natural Gas Commission established under section 3 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959 ), or the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under section 3 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961 ), or the Central Warehousing Corporation established under section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962 ), or the Unit Trust of India established under section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963 ), or the Food Corporation of India established under section 3, or a Board of Management established for two or more contiguous States under section 16, of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964 ), or the International Airports Authority of India constituted under section 3 of the International Airports Authority of India Act, 1971 (48 of 1971 ), or a Regional Rural Bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), or the Export Credit and Guarantee Corporation Limited or the Industrial Reconstruction Bank of India 2 [ the National Housing Bank established under section 3 of the National Housing Bnak Act, 1987 (53 of 1987 ) or] 3 a banking or an insurance company, a mine, an oil- field] 4 , a Cantonment Board,] or a major port, the Central Government, and

(ii) in relation to any other industrial dispute, the State Government;

(aa) 4 " arbitrator" includes an umpire;]

(aaa) ]" average pay" means the average of the wages payable to a workman--

(i) in the case of monthly paid workman, in the three complete calendar months,

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(ii) in the case of weekly paid workman, in the four complete weeks,

(iii) in the case of daily paid workman, in the twelve full working days, preceding the date on which the average pay becomes payable if the workman had worked for three complete calendar months or four complete weeks or twelve full working days, as the case may be, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a workman during the period he actually worked;]

(b) 1 " award" means an interim or a final determination of any industrial dispute or of any question relating thereto by any Labour Court, Industrial Tribunal or National Industrial Tribunal and includes an arbitration award made under section 10A;]

(bb) 2 " banking company" means a banking company as defined in section 5 of the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949 ), having branches or other establishments in more than one State, and includes 3 the Export- Import Bank of India 4 , the Industrial Reconstruction Bank of India,] 5 the Industrial Development Bank of India,] 6 the Small Industries Development Bank of India established under section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989 ),] the Reserve Bank of India, the State Bank of India 7 a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ), 8 a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980 ), and any subsidiary bank]] as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959 );]

(c) " Board" means a Board of Conciliation constituted under this Act;

(cc) 9 " closure" means the permanent closing down of a place of employment or part thereof;]

(d) " conciliation officer" means a conciliation officer appointed under this Act;

(e) " conciliation proceeding" means any proceeding held by a conciliation officer or Board under this Act;

(ee) 1 " controlled industry" means any industry the control of which by the Union has been declared by any Central Act to be expedient in the public interest;] 2

(f) " Court" means a Court of Inquiry constituted under this Act;

(g) " employer" means--

(i) in relation to an industry carried on by or under the authority of any department of 3 the Central Government or a State Government], the authority prescribed in this behalf, or where no authority is prescribed, the head of the department;

(ii) in relation to an industry carried on by or on behalf of a local authority, the chief executive officer of that authority;

(gg) 4 " executive", in relation to a trade union, means the body, by whatever name called, to which the management of the affairs of the trade union is entrusted;] 5

(i) a person shall be deemed to be" independent" for the purpose of his appointment as the chairman or other member of a Board, Court or Tribunal, if he is unconnected with the industrial dispute referred to such Board, Court or Tribunal or with any industry directly affected by such dispute: 6 Provided that no person shall cease to be independent by reason only of the fact that he is a shareholder of an incorporated company which is connected with, or likely to be affected by, such industrial dispute; but in such a case, he shall disclose to the appropriate Government the nature and extent of the shares held by him in such company;]

(j) 7 " industry" means any systematic activity carried on by co- operation between an employer and his workmen (whether such workmen are employed by such employer directly or by or through any agency, including a contractor) for the production, supply or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants or wishes (not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature), whether or not,--

(i) any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity; or

(ii) such activity is carried on with a motive to make any gain or profit, and includes--

(a) any activity of the Dock Labour Board established under section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948 );

(b) any activity relating to the promotion of sales or business or both carried on by an establishment. but does not include--

(1) any agricultural operation except where such agricultural operation is carried on in an integrated manner with any other activity (being any such activity as is referred to in the foregoing provisions of this clause) and such other activity is the predominant one. Explanation.-- For the purposes of this sub- clause," agricultural operation" does not include any activity carried on in a plantation as defined in clause (f) of section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951 ); or

(2) hospitals or dispensaries; or

(3) educational, scientific, research or training institutions; or

(4) institutions owned or managed by organisations wholly or substantially engaged in any charitable, social or philanthropic service; or

(5) khadi or village industries; or

(6) any activity of the Government relatable to the sovereign functions of the Government including all the activities carried on by the departments of the Central Government dealing with defence research, atomic energy and space; or

(7) any domestic service; or

(8) any activity, being a profession practised by an individual or body or individuals, if the number of persons employed by the individual or body of individuals in relation to such profession is less than ten; or

(9) any activity, being an activity carried on by a co- operative society or a club or any other like body of individuals, if the number of persons employed by the co- operative society, club or other like body of individuals in relation to such activity is less than ten;]

(k) " industrial dispute" means any dispute or difference between employers and employers or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non- employment or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person;

(ka) 1 " industrial establishment or undertaking" means an establishment or undertaking in which any industry is carried on: Provided that where several activities are carried on in an establishment or undertaking and only one or some of such activities is or are an industry or industries, then,--

(a) if any unit of such establishment or undertaking carrying on any activity, being an industry, is severable from the other unit or units of such establishment or undertaking, such unit shall be deemed to be a separate industrial establishment or undertaking;

(b) if the predominant activity or each of the predominant activities carried on in such establishment or undertaking or any unit thereof is an industry and the other activity or each of the other activities carried on in such establishment or undertaking or unit thereof is not severable from and is, for the purpose of carrying on, or aiding the carrying on of, such predominant activity or activities, the entire establishment or undertaking or, as the case may be, unit thereof shall be deemed to be an industrial establishment or undertaking;]

(kk) 2 " insurance company" means an insurance company as defined in section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938 ), having branches or other establishments in more than one State;]

(kka) 1 " khadi" has the meaning assigned to it in clause (d) of section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956 );]

(kkb) 3 ]" Labour Court" means a Labour Court constituted under section 7:]

(kkk) 4 " lay- off" (with its grammatical variations and cognate expressions) means the failure, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw materials or the accumulation of stocks or the breakdown of machinery 5 or natural calamity or for any other connected reason] to give employment to a workman whose name is borne on the muster rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched. Explanation.-- Every workman whose name is borne on the muster rolls of the industrial establishment and who presents himself for work at the establishment at the time appointed for the purpose during normal working hours on any day and is not given employment by the employer within two hours of his so presenting himself shall be deemed to have been laid- off for that day within the meaning of this clause: Provided that if the workman, instead of being given employment at the commencement of any shift for any day is asked to present himself for the purpose during the second half of the shift for the day and is given employment then, he shall be deemed to have been laid- off only for one- half of that day: Provided further that if he is not given any such employment even after so presenting himself, he shall not be deemed to have been laid- off for the second half of the shift for the day and shall be entitled to full basic wages and dearness allowance for that part of the day;]

fication, be extended from time to time, by any period not exceeding six months, at any one time if in the opinion of the appropriate Government public emergency or public interest requires such extension;

(o) " railway company" means a railway company as defined in section 3 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890 );

(oo) 1 " retrenchment means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include--

(a) voluntary retirement of the workman; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or

(bb) 2 termination of the service of the workman as a result of the non- renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein; or] (c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill- health;]

(p) 3 " settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy

thereof has been sent to 1 an officer authorised in this behalf by] the appropriate Government and the conciliation officer;]

(q) " strike" means a cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment;

(qq) 2 " trade union" means a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926 );]

(r) 3 " Tribunal" means an Industrial Tribunal constituted under section 7A and includes an Industrial Tribunal constituted before the 10th day of March, 1957 , under this Act;]

(ra) 2 " unfair labour practice" means any of the practices specified in the Fifth Schedule;

(rb) " village industries" has the meaning assigned to it in clause (h) of section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956 );]

(rr) 4 " wages" means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment, expressed or implied, were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment or of work done in such employment, and includes--

(i) such allowances (including dearness allowance) as the workman is for the time being entitled to;

(ii) the value of any house accommodation, or of supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any concessional supply of food- grains or other articles;

(iii) any travelling concession;

(iv) 2 any commission payable on the promotion of sales or business or both;] but does not include--

(a) any bonus;

(b) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the workman under any law for the time being in force;

(c) any gratuity payable on the termination of his service;]

(s) 5 " workman" means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, dischasrge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person--

(i) who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950 ), or the Army Act, 1950 (46 of 1950 ), or the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ); or

(ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison; or

(iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding one thousand six hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 1 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Bangalore Water-Supply &  vs R. Rajappa & Others on 21 February, 1978

Punjab Land Development vs Presiding Officer, Labour ... on 4 May, 1990

State 0F Bombay & Others vs The Hospital Mazdoor Sabha & on 29 January, 1960

Workmen Of Dimakuchi Tea Estate vs The Management Of Dimakuchitea on 4 February, 1958

Workmen Of Dimakuchi Tea Estate vs The Management Of Dimakuchi Tea on 4 February, 1958

Sharad Kumar vs Govt. Of Nct Of Delhi & Ors on 11 April, 2002

Workmen Of Indian Standards vs Management Of Indian Standards on 6 October, 1975

University Of Delhi & Anr vs Ram Nath on 1 April, 1963

Dr. Devendra M. Surti vs State Of Gujarat on 2 May, 1968

Central Provinces Transport vs Raghunath Gopal Patwardhan on 6 November, 1956




औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 का विवरण - 

परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, -

(क) “समुचित सरकार से-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन  4॥। या किसी रेल कम्पनी द्वारा चलाए जाने वाले किसी उद्योग से सम्पृक्त  5[अथवा किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से सम्पृक्त, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए]  6॥। या किसी औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में  7॥। या  8[9 [10 [11 [डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क के अधीन स्थापित डॉक श्रम बोर्ड या 12[कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड] या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 3 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण

इस अधिनियम का विस्तार, 1962 के विनियम सं० 12 द्वारा गोवा, दमण और दीव पर, 1963 के विनियम सं० 7 द्वारा (1-10-1963 से) पाण्डिचेरी पर और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप पर किया गया है ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (29-8-1956 से) पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1970 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) परन्तुक का लोप किया गया ।

विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा फेडरल रेलवे अथारिटी द्वाराञ्ज् शब्दों का लोप किया गया ।

1951 के अधिनियम सं० 65 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।

विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा किसी फेडरल रेलवे का संचालनञ्ज् शब्दों का लोप किया गया ।

1963 के अधिनियम सं० 10 की धारा 47 और अनुसूची 2, भाग 2 द्वारा अंतःस्थापित कतिपय शब्दों का 1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) लोप किया गया ।

1961 के अधिनियम सं० 47 की धारा 51 और अनुसूची 2, भाग 3 द्वारा (1-1-1962 से) अंतःस्थापित ।

1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) स्थापित निक्षेप बीमा निगमञ्ज् शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1971 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा (15-12-1971 से) प्रतिस्थापित ।

1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) प्रतिस्थापित ।

1996 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (11-10-1995 से) प्रतिस्थापित ।

उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क के अधीन गठित न्यासी बोर्ड या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की क्रमशः धारा 5क और धारा 5ख के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और राज्य न्यासी बोर्ड,  1॥। या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या 12[कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तेल और प्रकृतिक गैस निगम लिमिटेड] या निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम अधिनयम, 1961 (1961 का 47) की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम, या भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, या खाद्य निगम अधिनियम,  1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम या दो अथवा दो से अधिक समीपस्थ राज्यों के लिए धारा 16 के अधीन स्थापित प्रबन्ध बोर्ड, या  2[भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण] या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, या निर्यात, उधार और प्रत्याभूति निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक  3[राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंकट या] 2[किसी वायु परिवहन सेवा अथवा बैंककारी या बीमा कम्पनीट खान, तेलक्षेत्र]  4[छावनी बोर्ड] या  5[महापत्तन, ऐसी किसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित ऐसे किसी निगम, जो इस खंड में निर्दिष्ट निगम नहीं है या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से सम्पृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा]


 


4[(ii) किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसके अंतर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संबंधित विवाद भी है, राज्य सरकारः


परन्तु यह कि किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार हुआ था, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रम के बीच किसी विवाद के मामले में, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार होगी, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है;]

             

3[(कक) मध्यस्थ" के अन्तर्गत अधिनिर्णायक आता है;]


6[ 7[(ककक)] “औसत वेतन" से उस मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो कर्मकार को-


(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन तीन पूरे कलेण्डर मासों में,


(ii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन चार पूरे सप्ताहों में,


(iii)) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन बारह पूरे कार्य दिवसों में,


संदेय थी, जो उस तारीख के पूर्ववर्ती हो, जिस तारीख को औसत वेतन संदेय हो जाता है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलेण्डर मास तक या चार पूरे सप्ताह तक या बारह पूरे कार्य-दिवस तक काम किया है, और जहां कि ऐसी गणना नहीं की जा सकती वहां औसत वेतन की गणना उस मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो कर्मकार को, उस कालावधि के दौरान संदेय थी, जिसमें उसने वास्तव में काम किया;]


1996 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (11-10-1995 से) लोप किया गया ।

1996 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (11-10-1995 से) प्रतिस्थापित ।

1987 के अधिनियम सं० 53 की धारा 56 और दूसरी अनुसूची द्वारा (9-7-1998 से) अंतःस्थापित ।

1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) अंतःस्थापित ।

2010 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1953 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (24-10-1953 से) अंतःस्थापित ।

1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) खण्ड (कक) को खण्ड (ककक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

 



1[(ख) “अधिनिर्णय" से किसी औद्योगिक विवाद के या तत्सम्बन्धी किसी अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किया गया अन्तरिम या अन्तिम अवधारण अभिप्रेत है, और धारा 10क के अधीन किया गया माध्यस्थम् पंचाट इसके अन्तर्गत आता है;]

 2[(खख) ”बैंककारी कम्पनी" से बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित ऐसी बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है, जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हों और  3[भारतीय निर्यात-आयात बैंक]  4[भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक,]  5॥।  6[भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक], भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,  7[बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक], 


8[बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्सथानी नया बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित कोई भी समनुषंगी बैंकट [इसके अन्तर्गत आते हैं;]


(ग) “बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन गठित सुलह बोर्ड अभिप्रेत है;


9[(गग) “बंदी" से किसी नियोजन का स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बन्द किया जाना अभिप्रेत है;]


(घ) “सुलह अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी अभिप्रेत है;


(ङ) “सुलह कार्यवाही" से किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है;


10[(ङङ) “नियंत्रित उद्योग" से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित कर दिया गया है;]


                                         

(च) “न्यायालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित जांच न्यायालय अभिप्रेत है;

 (छ) “नियोजक" से-


(i)  12[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार] के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए उद्योग के सम्बन्ध में, इस निमित्त विहित प्राधिकारी, या जहां कि कोई प्राधिकारी विहित नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष, अभिप्रेत है;


(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए उद्योग के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

 1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (10-3-1957 से) खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1949 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित खण्ड (खख) के स्थान पर 1959 के अधिनियम सं० 38 की धारा 64 तथा अनुसूची 3, भाग 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1981 के अधिनियम सं० 28 की धारा 40 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-1-1982 से) अंतःस्थापित ।

1984 के अधिनियम सं० 62 की धारा 71 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-3-1985 से) अंतःस्थापित ।

2003 के अधिनियम सं० 53 की धारा 12 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

1989 के अधिनियम सं० 39 की धारा 53 और अनुसूची 2 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंतःस्थापित ।

1970 के अधिनियम सं० 5 की धारा 20 द्वारा (19-7-1969 से) और कोई समनुषंगी बैंकञ्ज् के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1980 के अधिनियम सं० 40 की धारा 20 द्वारा (15-4-1980 से) प्रतिस्थापित ।

1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1980 से) अंतःस्थापित ।

1951 के अधिनियम सं० 65 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।

1953 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित खण्ड (ङङङ) का 1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) लोप किया गया ।

विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा ब्रिटिश भारत में किसी सरकार के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1[(छछ) कार्यपालिका" से किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध सौंपा गया हो;]

(झ) किसी बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति “स्वतन्त्र" समझा जाएगा यदि वह ऐसे बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित औद्योगिक विवाद से या ऐसे विवाद से प्रत्यक्षतः प्रभावित किसी उद्योग से संसक्त नहीं हैः


3[परन्तु किसी भी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतन्त्र होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि वह किसी ऐसी निगमित कम्पनी का शेयरधारक है जो ऐसे औद्योगिक विवाद से संसक्त है या जिसका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, किन्तु ऐसी दशा में वह समुचित सरकार को यह प्रकट करेगा कि उस कम्पनी में उसके द्वारा धारित शेयर किस प्रकार के हैं और कितने के हैं;]

4[(ञ) उद्योग" से नियोजकों का कोई भी कारबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अन्तर्गत आता है;]

1971 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा (15-12-1971 से) अंतःस्थापित ।

विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा खण्ड (ज) का लोप किया गया ।

1952 के अधिनियम सं०18 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 46) की धारा 2 के खण्ड (ग) के प्रवर्तित होने पर खण्ड (ञ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगाःश्न्

‘(ञ) उद्योग” से ऐसा व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो किसी नियोजक और उसके कर्मकारों (चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजन ने सीधे या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी है, द्वारा या उसकी मार्फत, नियोजित किया हो) के बीच सहकारिता से किया जा रहा हो और जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की (जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों) पूर्ति के लिए माल के उत्पादन, प्रदाय या वितरण या सेवाओं के लिए है, भले ही-


(i) ऐसे क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं, या


(ii) ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के हेतुक से किया जा रहा हो या नहीं,


और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, -


(क) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क के अधीन स्थापित डॉक श्रम बोर्ड का कोई क्रियाकलाप;


(ख) किसी स्थापन द्वारा किया जाने वाला विक्रय संवर्धन या कारबार, या दोनों से संबंधित कोई क्रियाकलाप,


किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं: -


(1) कोई कृषिक संक्रिया, ऐसी कृषिक संक्रिया के सिवाय जहां वह किसी अन्य क्रियाकलाप (ऐसा क्रियाकलाप जो इस खण्ड के पूर्वोक्त उपबन्धों में निर्दिष्ट है) के साथ समेकित रीति से की जा रही हो और ऐसा अन्य क्रियाकलाप प्रधान हो ।


स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, कृषिक संक्रिया के अन्तर्गत बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित बागान में किया जा रहा कोई क्रियाकलाप नहीं है; या


(2) अस्पताल या औषधालय; या


(3) शैक्षणिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाएं; या


(4) किसी पूर्त, सामाजिक या परोपकारी सेवा में पूर्ण या पर्याप्त रूप में लगे हुए संगठनों के स्वामित्व में या उनके प्रबन्ध के अधीन संस्थाएं; या


(5) खादी या ग्रामोद्योग; या


(6) सरकार के प्रभुत्व-सम्पन्न कृत्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उन विभागों के सभी क्रियाकलाप हैं जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी कार्य कर रहे हैं; या


(7) कोई घरेलू सेवा; या


(8) कोई क्रियाकलाप, जो एक ऐसी वृत्ति हो जिसे कोई व्यष्टि या व्यष्टियों का निकाय करता है यदि ऐसी वृत्ति के संबंध में व्यष्टि या व्यष्टियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या दस से कम है; या


(ट) “औद्योगिक विवाद" से नियोजकों और नियोजकों के बीच का, या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम-परिस्थितियों से संसक्त है;


1[(टक) “औद्योगिक स्थापन या उपक्रम" से ऐसा स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता हैः


परन्तु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से केवल एक उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग हैं वहां, -


(क) यदि ऐसे क्रियाकलाप, जो एक उद्योग हैं, करने वाले स्थापन या उपक्रम की कोई यूनिट ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य यूनिट या यूनिटों से पृथक्करणीय है, तो ऐसे यूनिट को एक पृथक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;


(ख) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में किया जाने वाला प्रधान क्रियाकलाप या प्रधान क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप, एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में चलाया जा रहा अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप पृथक्करणीय नहीं हैं और ऐसे प्रधान क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, सम्पूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसके यूनिट को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;]


 2[(टट) “बीमा कम्पनी" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 में यथापरिभाषित ऐसी बीमा कम्पनी अभिप्रेत है जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हो;]


1[(टटक) “खादी" का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 6) की धारा 2 के खण्ड (घ) में है;]


 3[ 4[(टटख)] “श्रम न्यायालय" से धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अभिप्रेत है;]


 5[(टटट) कामबंदी" से (उसके व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित) किसी नियोजक की किसी ऐसे कर्मकार को, जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयले, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी के या स्टाक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण 6[या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से] काम देने में असफलता, इन्कार या असमर्थता अभिप्रेत है ।


स्पष्टीकरण-हर ऐसे कर्मकार के बारे में, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन प्रसामान्य काम घंटों के दौरान उस समय, जो तत्प्रयोजनार्थ नियत है, औद्योगिक स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित होता है और नियोजक द्वारा उसे काम उसके ऐसे उपस्थित होने के दो घंटे के अन्दर नहीं दिया जाता है, यह समझा जाएगा कि उसकी इस खंड के अर्थ के अन्दर उस दिन के लिए कामबंदी की गई हैः


परन्तु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में काम दिए जाने के बजाए उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्ध भाग के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपस्थित हो और तब उसे काम दिया जाता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिए कामबंदी की गई हैः

(9) कोई क्रियाकलाप, जो ऐसा क्रियाकलाप हो जो किसी सहकारी सोसाइटी या क्लब या उसी प्रकार के व्यष्टियों के निकाय द्वारा किया जा रहा है, यदि ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में सहकारी सोसाइटी, क्लब या उसी प्रकार के व्यष्टियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या दस से कम है; ।


1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) अंतःस्थापित ।

1949 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (10-3-1957 से) अंतःस्थापित ।

1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) खंड (टटक) को, खंड (टटख) के रूप में अक्षरांकित ।

1953 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (24-10-1953 से) अंतःस्थापित ।

1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) या किसी अन्य कारण से शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु यह और कि यदि उसे इस प्रकार उपस्थित होने पश्चात् भी ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में यह न समझा जाएगा कि उसकी उस दिन की पारी के दूसरे अर्ध भाग के लिए कामबंदी की गई है और वह उस दिन के उस भाग के लिए पूरी आधारिक मजदूरी और पूरे मंहगाई भत्ते का हकदार होगा;]


(ठ) “तालाबन्दी" से 1[नियोजन-स्थान का अस्थायी रूप से बन्द कर दिया जाना,] या काम का निलम्बन, या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इन्कार करना अभिप्रेत है;

 

 2[(ठक) “महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित महापत्तन अभिप्रेत है;

(ठख) “खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत है;]

 3[(ठठ) “राष्ट्रीय अधिकरण" से धारा 7ख के अधीन गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है;]

 4[(ठठठ) “पदाधिकारी" के अन्तर्गत किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, उसका कोई भी सदस्य आता है, किन्तु इसके अन्तर्गत लेखापरीक्षक नहीं आता;]

(ड) “विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) “लोक उपयोगी सेवा" से अभिप्रेत है-

(i) कोई भी रेल सेवा 2[या वायु सेवा द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए कोई भी परिवहन सेवा;]



4[(त्क) किसी महापत्तन या डॉक में या उसके कार्यकरण से संबंधित कोई सेवा;]

(ii) किसी औद्योगिक स्थापन का ऐसा अनुभाग, जिसके कार्यकरण पर उस स्थापन का या उसमें नियोजित कर्मकारों का क्षेम निर्भर करता है;

(iii)) कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;

(iv) कोई उद्योग जो जनता को शक्ति, रोशनी या जल का प्रदाय करता है;

(v) सार्वजनिक मलवहन या सफाई का कोई तंत्र;

(vi) 5[प्रथम अनुसूची] में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा उद्योग, जिसे समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो गया है कि लोक आपात या लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उतनी कालावधि के लिए, जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, लोक उपयोगी सेवा घोषित करेः

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथमतः, छह महीने से अधिक की न होगी, किन्तु उसे वैसी ही अधिसूचना द्वारा एक समय में छह मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिए समय-समय पर उस दशा में बढ़ाया जा सकेगा जिसमें लोक आपात या लोक हित में इस प्रकार बढ़ाया जाना समुचित सरकार की राय में अपेक्षित है;

(ण) “रेल कम्पनी" से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 3 में यथापरिभाषित रेल कम्पनी अभिप्रेत है;


1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) अंतःस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (10-3-1957 से) अंतःस्थापित ।

1971 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा (15-12-1971 से) अंतःस्थापित ।

1964 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (19-12-1964 से) अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1[(णण) “छंटनी" से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न किसी भी कारण से किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते-


(क) कर्मकार की स्वेच्छया निवृत्ति; अथवा


(ख) अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृत्ति जिसमें नियोजक और संयुक्त कर्मकार के बीच हुई किसी नियोजन संविदा में उस निमित्त कोई अनुबन्ध अन्तर्विष्ट हो; अथवा

2[(खख) नियोजक और सम्पृक्त कर्मकार के बीच हुई नियोजन संविदा के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित्त अन्तर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा का पर्यवसान; या]

(ग) इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान कि उसका स्वास्थ बराबर खराब रहा है;]

 3[(त) “समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार आता है जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हों जैसी विहित की जाए और जिसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा 4[इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी] को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो;]

(थ) “हड़ताल" से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं, या नियोजित रहें हैं काम करते रहने से या नियोजन प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना अभिप्रेत है;


 5[(थथ) “व्यवसाय संघ" से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है;]

 6[(द) “अधिकरण" से धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन 10 मार्च, 1957 के पहले गठित औद्योगिक अधिकरण आता है;]

4[(दक) “अनुचित श्रम व्यवहार" से पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यवहारों में से कोई व्यवहार अभिप्रेत है]

(दख) “ग्रामोद्योग" का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियन, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खण्ड (ज) में है;]

 7[(दद) “मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त हो सकने वाला वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी कर्मकार को, यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो गई होती तो उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेय होता और इसके अन्तर्गत आते हैंः-

(i) (मंहगाई भत्ता सहित) ऐसे भत्ते जिनके लिए कर्मकार तत्समय हकदार है;

(ii) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या किसी सेवा का या खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का मूल्य;

(iii)) कोई यात्री रियायत;


1953 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (24-10-1953 से) अंतःस्थापित ।

1984 के अधिनियम सं० 49 की धारा 2 द्वारा (18-8-1984 से) अंतःस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (7-10-1956 से) खण्ड (त) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1965 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा (1-12-1965 से) अंतःस्थापित ।

1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) अंतःस्थापित ।

1957 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा (10-3-1957 से) खण्ड (द) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1953 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (24-10-1953 से) अंतःस्थापित ।

4[(iv) विक्रय या कारबार या दोनों के संवर्धन के लिए संदेय कोई कमीशन;]


किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैंः-

(क) कोई बोनस;

(ख) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी पेंशन-निधि या भविष्य-निधि में या कर्मकार के फायदें के लिए नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय कोई अभिदाय;

(ग) उसकी सेवा के पर्यवसान पर संदेय कोई उपदान;]



 1[(ध) “कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिक्षु भी आता है) अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो-


(i) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हो; अथवा


(ii) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा


(iii)) मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो; अथवा


(iv) पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास 2[दस हजार रुपए] से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं ।]


 3[2क. एक कर्मकार की पदच्युति आदि का भी औद्योगिक विवाद समझा जाना- 4[(1)] जहां कि कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत कर देता है या उसकी छंटनी कर देता है, या उसकी सेवाएं अन्यथा पर्यवसित कर देता है, वहां ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छंटनी या पर्यवसान से संसक्त या उद्भूत कोई विवाद या मतभेद जो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच हो, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार और न कर्मकारों का कोई संघ उस विवाद में पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा ।]


5[(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई कर्मकार, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से, जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण को विवाद के संबंध में न्यायनिर्णयन करने की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे होंगी, मानो वह समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित किया गया विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं ।


(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदभारमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा ।]


 1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 2 द्वारा (21-8-1984 से) खण्ड (ध) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2010 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1965 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा (1-12-1965 से) अंतःस्थापित ।

2010 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा संख्यांकित ।

2010 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।



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