Section 17B The Industrial Disputes Act, 1947

  

Section 17B The Industrial Disputes Act, 1947: 

Payment of full wages to workman pending proceedings in higher courts.- Where in any case, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal by its award directs reinstatement of any workman and the employer prefers any proceedings against such award in a High Court or the Supreme Court, the employer shall be liable to pay such workman, during the period of pendency of such proceedings in the High Court or the Supreme Court, full wages last drawn by him, inclusive of any maintenance allowance admissible to him under any rule if the workman had not been employed in any establishment during such period and an affidavit by such workman had been filed to that effect in such Court: Provided that where it is proved to the satisfaction of the High Court or the Supreme Court that such workman had been employed and had been receiving adequate remuneration during any such period or part thereof, the Court shall order that no wages shall be payable under this section for such period or part, as the case may be

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 17A The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Atlas Cycle Industries, Ltd. vs Their Workmen on 8 February, 1962

Reserve Bank Of India, Bombay vs C.T. Dighe And Others on 27 July, 1981

Chemicals & Fibres Of India Ltd vs D. G. Bhoir & Ors on 2 May, 1975

M/S. Hamdard (Wakf) Laboratories vs Deputy Labour Commr. & Ors on 27 April, 2007

The Rajasthan State Road vs Krishna Kant Etc.Etc on 3 May, 1995

Sanghi Jeevaraj Ghewar Chand & Ors vs Secretary, Madras Chillies,  on 16 July, 1968

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India (Uoi) And Ors. on 19 March, 1958

Express Newspapers (Private)  vs The Union Of India And Others(And  on 8 January, 1958

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17  का विवरण - 

उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय-जहां श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी मामले में अपने अधिनिर्णय में किसी कर्मकार का बहाल करने के लिए निदेश देता है और नियोजक ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही करता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की कालावधि के दौरान, उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसके अन्तर्गत किसी नियम के अधीन उसे अनुज्ञेय कोई निर्वाह-भत्ता भी है, यदि कर्मकार को ऐसी कालावधि के दौरान किसी स्थापना में नियोजित न किया गया हो और ऐसे कर्मकार द्वारा इस प्रभाव का शपथ-पत्र ऐसे न्यायालय में फाइल कर दिया गया होः

परन्तु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा कर्मकार ऐसी कालावधि या उसके भाग के दौरान नियोजित था और पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, वहां न्यायालय यह आदेश देगा कि, यथास्थिति, ऐसी कालावधि या उसके भाग के लिए, इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेय नहीं होगी ।]

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