Section 15 The Industrial Disputes Act, 1947

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 Section 15 The Industrial Disputes Act, 1947: 


Duties of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals.- Where an industrial dispute has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication, it shall hold its proceedings expeditiously and shall, 3 within the period specified in the order referring such industrial dispute or the further period extended under the second proviso to sub- section (2A) of section 10], submit its award to the appropriate Government.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 15 The Industrial Disputes Act, 1947: 

The Bharat Bank Ltd., Delhi vs Employees Of The Bharat Bank on 26 May, 1950

The Bharat Bank Ltd., Delhi vs The Employees Of The Bharat Bank on 1 March, 1950

The United Commercial Bank Ltd vs Their Workmen(And Other on 9 April, 1951

The Management Of Hotel Imperial, vs Hotel Workers' Union on 21 May, 1959

Jalan Trading Co. (Private Ltd.) vs Mill Mazdoor Union(Withon 5 August, 1966

Hussan Mithu Mhasvadkar vs Bombay Iron & Steel Labour Board & on 7 September, 2001

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India (Uoi) And Ors. on 19 March, 1958

Minerva Mills Ltd vs Their Workers on 8 October, 1953

Payment Of Wages Inspector vs Surajmal Mehta & Anr on 3 December, 1968

Management Shahdara (Delhi) vs S.S. Railway Workers' Union on 18 September, 1968



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 15 का विवरण - 

 श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्तव्य-जहां कि कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है वहां वह अपनी कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक करेगा और 3[ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या धारा 10 की उपधारा (2क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विस्तारित अतिरिक्त कालावधि के भीतरट अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को निवेदित करेगा ।



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