Section 11A The Industrial Disputes Act, 1947

Section 11A The Industrial Disputes Act, 1947: 

Powers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen.- Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication and, in the course of the adjudication proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require: Provided that in any proceeding under this section the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall rely only on the materials on record and shall not take any fresh evidence in relation to the matter.]

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 11A The Industrial Disputes Act, 1947: 

Gujarat Steel Tubes Ltd vs Gujarat Steel Tubes Mazdoor Sabha on 19 November, 1979

Workmen Of Messrs Firestone Tyre  vs Management & Others (With  on 6 March, 1973

Workmen Of Messrs Firestone Tyre vs Management & Others (With on 6 March, 1973

Bharat Singh vs Management Of New Delhi on 4 April, 1986

Usha Breco Mazdoor Sangh vs Management Of M/S. Usha Breco Ltd.  on 29 April, 2008

M/S. L&T Komatsu Ltd vs N. Udayakumar on 3 December, 2007

M/S. L&T; Komatsu Ltd vs N. Udayakumar on 3 December, 2007

Mahindra And Mahindra Ltd vs N.B. Narawade on 22 February, 2005

Christian Medical College  vs Christian Medical College on 20 October, 1987

Christian Medical College vs Christian Medical College  on 20 October, 1987

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11क का विवरण - 

कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति-जहां किसी कर्मकार की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया हो तथा, न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के अनुक्रम में, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का समाधान हो जाए कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति का आदेश न्यायोचित नहीं है, वहां वह अपने अधिनिर्णय द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा कर्मकार के, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष जिसके अन्तर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बदले न्यूनतर दण्ड का अधिनिर्णय भी है, दे सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित होः

परन्तु इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण केवल उसी सामग्री पर निर्भर करेगा जो अभिलेख पर हो और उस विषय के संबंध में कोई नया साक्ष्य नहीं लेगा

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