Section 5 Indian Evidence Act 1872

 Section 5 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English



Section 5 Evidence Act 1872 : Evidence may be given of facts in issue and relevant facts -- Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others.

Explanation --This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to Civil Procedure.


Illustrations

(a) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death.

At A's trial the following facts are in issue :-

A’s beating B with the club;

A's causing B's death by such beating;

A's intention to cause B's death.

(b) A suitor does not bring with him, and have in readiness for production at the first hearing of the case, a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 5 Indian Evidence Act 1872:

Arjun Panditrao Khotkar vs Kailash Kushanrao Gorantyal on 14 July, 2020

Federation Of Obstetrics And vs Union Of India on 3 May, 2019

Kartar Singh vs State Of Punjab on 11 March, 1994

All India Institute Of Medical vs Sanjiv Chaturvedi on 1 February, 2019

Rabindra Kumar Dey vs State Of Orissa on 31 August, 1976

Additional District Magistrate, vs S. S. Shukla Etc. Etc on 28 April, 1976

State Of Andhra Pradesh vs V. Vasudeva Rao on 13 November, 2003

New India Assurance Company Ltd vs Nusli Neville Wadia And Another on 13 December, 2007

R. Janakiraman vs State Of Tamil Nadu, Through Cbi, on 4 January, 2006

R. Janakiraman vs State Represented By Inspector Of on 4 January, 2006


भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 5 का विवरण :  -  विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा -- किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें एतस्मिन्-पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं।

स्पष्टीकरण -- यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी, जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निर्हकित कर दिया गया है।


दृष्टांत

(क) ख की मृत्युकारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है।

क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हैं :-

क का ख को लाठी से मारना;

क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना;

ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय।

(ख) एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र, जिस पर वह निर्भर करता है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके।



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