Section 83 Indian Evidence Act 1872

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Section 83 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 83 Evidence Act 1872 :Presumption as to maps or plans made by authority of Government -- The Court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of the Central Government or any State Government were so made, and are accurate; but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 83 Indian Evidence Act 1872:

Ram Kishore Sen And Others vs Union Of India And Others on 11 August, 1965

Syad Akbar vs State Of Karnataka on 25 July, 1979

Itc Bhadrachalam Paperborads & vs Mandal Revenue Officer, on 9 September, 1996

Gurunath Manohar Pavaskar & Ors vs Nagesh Siddappa Navalgund & Ors on 11 December, 2007

Commr.Mun.Corp.Of Gr.Mumbai vs Anil Shantaram Khoje & Ors on 28 February, 2014

Commr.Mun.Corp.Of Gr.Mumbai vs Anil Shantaram Khoje & Ors on 28 February, 1947

Rambhau Ganpati Nagpure vs Ganesh Nathuji Warbe on 17 September, 2019



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 1 का विवरण :  -  सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा -- न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक जो, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।


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