Section 44 Indian Evidence Act 1872


Section 44 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English

Section 44 Evidence Act 1872 : Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved -- Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under sections 40, 41 or 42 and which has been proved by the adverse party, was delivered by a Court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 44 Indian Evidence Act 1872:

Asharfi Lal vs Smt. Koili (Dead) By L.Rs. on 20 April, 1995

Gram Panchayat Of Village vs Ujagar Singh And Ors on 27 September, 2000

S. P. E. Madras vs K.V.Sundaravelu on 8 March, 1978

Raj Kumar Karwal vs Union Of India And Ors.Withkirpal  on 21 March, 1990

Rajan Rai vs State Of Bihar on 10 November, 2005

State Of Maharashtra vs Dr. Budhikota Subharao on 16 March, 1993

R. Viswanathan vs Rukn-Ul-Mulk Syed Abdul Wajid on 4 May, 1962

Satya vs Teja Singh on 1 October, 1974

Jai Narain Parasurampuria (Dead) vs Pushpa Devi Saraf & Ors on 24 August, 2006

Ramesh Dutt & Ors vs State Of Punjab & Ors on 21 July, 2009

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 44 का विवरण :  -   निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी -- वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 या 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी, जो उसे देने के लिए अक्षम था, या कपट या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।

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