Section 85 Indian Evidence Act 1872

 

Section 85 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English 



Section 85 Evidence Act 1872 :Presumption as to powers-of-attorney -- The Court shall presume that every document purporting to be a power-of-attorney, and to have been executed before, and authenticated by, a Notary Public, or any Court, Judge, Magistrate, Indian Consul or Vice-Consul, or representative of the Central Government, was so executed and authenticated.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 85 Indian Evidence Act 1872:

Raja Ram Jaiswal vs State Of Bihar on 4 April, 1963

Jugraj Singh & Anr vs Jaswant Singh & Ors on 16 March, 1970

Syad Akbar vs State Of Karnataka on 25 July, 1979

K.I. Pavunny vs Assistant Collector (Head  on 3 February, 1997

Pratima Chowdhury vs Kalpana Mukherjee & Anr on 10 February, 2014

Pratima Chowdhury vs Kalpana Mukherjee & Anr on 10 February, 1947

Ram Krishna Bedu Rane vs State Of Maharashtra on 1 November, 1972



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 85 का विवरण :  -  मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा -- न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौन्सल या उपकौन्सल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी।


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